धनगढी उप–महानगरपालिकाले कालोपत्रे गरेको सडक भत्कियो

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ८ शिक्षा नगरका १८ घर परिवारले प्रति परिवार पाँच हजार सडक ग्रावेलका लागि संकलन गरे।

शिक्षा नगरको द्वारीका मार्ग क्षेत्रमा पर्ने २२ परिवार मध्ये १८ परिवारबाट ९० हजार संकलन गरिएको थियो। स्थानीय दमन चलाउनेको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै स्थानीयबाट संकलन भएको रकमले मार्गमा ग्रावेल गरिएको थियो। स्थानीय काशिराम उपाध्यायले २०७५ सालको जेठमा सडक कालोपत्रे गरिएको बताए। उनले भने, ‘देख्नमा चिल्लो भएको सडक ४/५ महिनादेखि भत्किन सुरु भएको हो।’ ग्रावेल भएपछि उप–महानगरपालिकाले सो सडकमा नाली सहितको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ३४ लाख विनियोजन गरेको थियो। दुई सय मिटर नाली निर्माणका लागि २३ लाख र कालोपत्रेका लागि ११ लाख खर्च भएको थियो।

यो रकममा स्थानीयले संकलन गरेको ९० हजार जोडिएको छैन्। स्थानीयले गरेको ग्रावेल माथि रोलर लगाएर एक ईञ्चको कालोपत्रे गरिएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय मनिष जोशीले भने, ‘एक महिना अगाडी मात्र सडक निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीको ट्याक्टर नालामा फसेको थियो। दोस्रो दिन मर्मत गर्ने उनीहरुले भनेका थिए।

तर मर्मत भएको छैन्। यो क्षेत्रका अन्य सडकहरुमा पनि जयबहादुर कार्कीको निर्माण कम्पनीले काम गर्दै आएको छ।’ धनगढी उप–महानगरपालिकाका ओभरीसियर विष्णु खड्काले पनि सवबेस नहालिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले सडकमा ग्रावेल हालेका थिए। निर्माण व्यवसायीले रोलर लगाएर कालोपत्रे गरिएको हो। त्यो क्षेत्रका अन्य सडकमा पनि कालोपत्रे भइरहेकाले सो सडकमा ठुला सवारी सञ्चालन भएकाले कालोपत्रे सडक भत्किएको हो।’ तर निर्माणको सम्झौता भने उपभोक्ता समितिसंग गरिएको थियो।

उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिएको सडक निर्माण व्यवसायी जयबहादुर कार्कीले कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएका थिए। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष नारायण बरालले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भएको सडकमा ३४ लाख खर्च भएको बताए। ‘त्यो सडकमा ठुला सवारी सञ्चालन हुदै आएका छन्,’ वडा अध्यक्ष बरालले भने, ‘साँघुरो सडकमा ठुला सवारी सञ्चालनका कारण भत्किएको हो।

निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्ने बताएको थियो। तर गरिएको छैन्।’ सडक कालोपत्रे सुरु भएको समयमा धनगढी उप–महानगरपालिकाका उप–प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सुशिला मिश्र भट्टले पनि अनुगमन गरेकी थिइन्। तर सडक निर्माण पूर्ण भएको आठ महिना नहुँदै भत्किएपछि जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमता प्रति पनि शंका उत्पन्न भएको छ।