कैलालीको पशुपति सामुदायिक वनको अनियमितता लुकाउन चलखेल

कैलालीको पशुपति सामुदायिक वनमा विभागिय खर्चको नौ लाख भुक्तानी नदिने निर्णय गर्दै बाँकी अनियमितता लुकाउने चलखेल भएको छ। वनमा साढे १७ लाख अनियमितता भएको दावी गरिएपनि साधारण सभाले नै ९ लाख बाहेकको रकमलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको हो।

गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ चौमालामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले झण्डै साढे १७ लाख आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। साधारण सभामा अन्य मुद्दालाई प्रवेश नै नगराई पास गरिएको आरोप छानविन समितिको छ।

काठ कटानी तथा कटानीको आदेश स्वीकृती, उद्योग सञ्चालन, यातायात खर्च, दैनिक ज्याला, झाडी सफाई, दैनिक भत्ता लगायतमा आर्थिक अनिमितताको आरोप लागेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले भ्रष्टाचार लुकाएर साधारण सभा गरेको हो।

गत बुधबार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले साधारण सभाको मार्फत नाँै लाख विभागीय खर्च बाहेक सबै खर्च वैधानिक भएको स्वीकृत गरेपछि गल्ती ढाकाछोप भएको छानविन समितिले जनाएको छ। छानविन समितिका संयोजक महादेव जोशीले साधारण सभाबाट बाँकी सबै हिनामिना भएको रकमलाई वैधानिक दिएको बताए।

उनले भने, ‘विभागीय खर्चको ९ लाख वनका अध्यक्षलाई नदिने निर्णय गर्दै बाँकी रकमलाई साधारण सभाबाट स्वीकृत गरिएको छ। अनिमितता भएका शिर्षकहरु मैले सुनाएको थिए। तर कसैले वास्ता गरेनन्।’
१७ लाख ३८ हजार एक सय २२ रुपैँया संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएका थियो।

गत जेठ २३ गतेको हावाहुरीका कारण ढलेका रुख कटानीको आदेश ल्याउन खर्च भएको नौँ लाख बाहेक बाँकी रकम बैधानिक भएको साधारण सभाले निर्णय गरेको हो। संस्थागत भ्रष्टाचार लुकाउन हतारमा साधारण सभा बोलाएर पास गराइएको दावी गरिएको छ।

केही व्यक्तिले साधारण सभामा विरोध गरेपछि एक्लौटी पास गरिएको बताइएको छ। जडीबुटी उद्योग स्थापनाका लागि भन्दै ६ लाख ४६ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको समूहको अडिट रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। उद्योग स्थपनाका लागि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले सामुदायिक वनलाई पाँच लाख ३७ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ निकासाका लागि सिफारिस गरेकोे छ।

तर उद्योग निर्माण गर्दा समूहले एक लाख ८ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ बढी खर्च भएको बिल भरपाई पनि फेला पारेको थियो। गत वर्ष साउन १० देखि वनमा तारबारको ९ दिनको ज्याला दिनुपर्नेमा स्थानीयको कित्र्ते हस्ताक्षर गरी ११ दिनको ज्याला दिईएको छ।

यो विषयलाई भने वन उपभोक्ता समितिले प्रतिसोध मात्र भएको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष गोविन्द रावलले बताए। उनले व्यक्तिले प्रतिसोध साध्न भ्रष्टाचार भएको झुठो प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाए। ‘साथीहरुले भ्रष्टाचार भएको देखाउन खोजे।

वनका उपभोक्ताले नभएको प्रमाणित गरे। नौँ लाख त पहिले भएको साधरण सभामा पनि बिल भौचर नभएकाले नदिने भनिएको थियो।’ वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा समूहको खाताबाट रकम खर्च गरेका छन्। अध्यक्षले मात्र एक सय ९२ दिनको हाजिर भरपाई मिलाई दुई लाख ३२ हजार तीनसय ५५ रुपैयाँ भत्ता लिएको पाइएको छ।

उपाध्यक्ष सुमित्रा मल्लले ५४ हजार एक सय ५५ र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी रावलले ५८ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ दैनिक भत्ता बुझेका छन्। विभिन्न शीर्षक तथा उप–शीर्षक राखेर समूहका पदाधिकारीले नक्कली बिल भरपाई बनाई १७ लाख ३८ हजार एक सय २२ रुपैयाँ संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका समितिको प्रतिवेदन थियो।

तर अन्य सबैलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको साधारण सभाले बैधानिकता दिएको छ। यता डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कडेलले सव–वन डिभिजन कार्यालय चौमालालाई पत्र पठाएको जनाएको छ।

सामुदायिक वनमा भएको भ्रष्टाचारको फयल पठाउन पत्रमा भनिएको उनले बताए। सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गर्नेलाई छानविन गरि कारबाही गर्ने कडेलको दावी छ।

‘सामुदायिक वनको एक रुपैयाँ पनि कसैले मास्न पाईदैन्, पत्र पठाएको छु। जवाफ आएपछि दुधको दुध पानीको पानि गराउँछौ।’ उनले भने।