कैलालीका स्थानीय तहमा कागजी अनुगमन प्रतिवेदन बनाई बजेट भुक्तानी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत पुष ८ गते धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कैलालीका स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको औल्याएको थियो। जिल्लाका ७ स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा काम नगरी भुक्तानी दिएको, लागत स्टमेट अनुसार काम नभएको, पूराना योजना देखाएर बजेट भुक्तानी दिदै आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर उसको थियो।

स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएका अनुगमन समितिले नाम मात्रको प्रतिवेदन बनाई कानून विपरीत भुक्तानी दिने गरेको आरोप लागेको छ। खासगरी उनीहरुले आफ्नै गल्ती ढाकछोप गर्न त्यसरी बजेट भुक्तानी गरिदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ठहर छ।

नेपाली कांग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाश बमले जुन पार्टीको सरकार छ त्यसै पार्टीबाट विजयी उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखलाई संयोजक  बनाई अनुगमनको नतिजा आफू अनुकुल नै बनाउने गरेको बताए। उनले अनुमगन समितिलाई आफ्नो गल्ती ढाकपछोप गर्न मात्रै सीमित भएको आरोप लगाए। तर स्थानीय तहमा गठित योजना अनुगमन समितिहरुले भने नाम मात्रका प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी लिने दिने गरिएको कुरा गलत भएको दावी गर्दै आएका छन्।

यद्यपी पालिकाहरुमा संघ र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका योजनाको हकमा भने आफूहरुले यसअघि अनुगमन नगर्ने कुरा स्वीकार गर्दै अबदेखि त्यसलाई पनि निरन्तरता दिईने भनाई छ। ग्रावेल, तटबन्धन, होप लाईन जडान लगायतका आधा दर्जन बढि योजनामा काम सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिएको भनिएको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले संघ र प्रदेश सरकारको योजनाको हकमा आफूहरुले अनुगमन नगर्ने गरेको बताईन्।

तर अबदेखि भने ती योजनामा पनि अनुगमन गर्ने चौधरीले उल्लेख गरिन्। कतिपय पालिकाहरुले भने प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा योजना अनुगमनमा समस्या हुदै आएको बताउँदै आएका छन्। तर अनुगमनका नाममा झुठो प्रतिवेदन बनाउने भन्ने कुरा गलत भएको जिकिर गरिएको छ।

घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रेमकुमारी थापाले प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको बताईन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १३ मंसीर २०७६ मा देशभरिका स्थानीय तह र प्रदेशलाई ६१ बँुदे सुझाव दिएको छ। तीमध्ये ३९ बुँदा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।

त्यसमा योजना अनुगमनका विकृति समेत औंल्याइएको छ। अख्तियारले सुझाव दिदै ‘स्थानीय तहका योजना अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना र मर्म विपरीत फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने, अनुगमन फिल्डमा नगई भत्ता बुझ्ने, योजनाको नाम गोलमटोल लेख्ने, प्राविधिक नापजाँचको यथार्थ विवरण नदेखाउने तथा गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी लिने÷दिने गरेको पाइएकाले यस्ता काम निरुत्साहित पार्नुपर्ने’ भन्का् छ।

तर स्थानीय तहमा कागजी अनुमगन प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी दिने क्रम बढ्दै गएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको अढाई वर्ष पूरा भएपनि  कैलालीका पालिकाहरुमा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको पाईएको हो।