सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

कैलालीको गौरीगंगामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कृषि अनुदान

२०७६ पुष ७, ०३:१७ कमल सावद

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा च्याउ खेती गरेको झुठो विवरण बनाएर अनुदान वितरण गर्ने तयारी गरिएको पाईएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर १० का  किसानले च्याउ खेती नगरेका किसानलाई अनुदान वितरणको तयारी भएको गुनासो गरिएको हो।  

वडा नम्बर १० को भैसासुर र उदासिपुर क्षेत्रका नौ जना किसानलाई सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले च्याउ खेतीमा अनुदान दिएको छ। अनुदान पाएका किसान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका व्यक्ति भएको आरोप लागेको छ।

गत कार्तिकमा च्याउ खेतीको अनुदानका लागि सम्झौता गरी कार्यदेश दिएको ज्ञान केन्द्रमा झुठो विवरण पेश गरी अनुदानको रकम लिने तयारी भएको हो। अनुदानका लागि छनौट भएका नौ किसानले च्याउ खेतीका लागि स्थानीय तीर्थबहादुर चौधरीले बीउ ल्याएका थिए। तर छनौट भएका अनिता सुनार बाहेकका ८ जना किसानले मात्र बीउ लिए।

एक किसानले ७ किलोका दरले बीउ लिएका थिए। ५० प्रतिशत अनुदान पाएका किसानलाई ज्ञान केन्द्रले प्रस्तावनामा आधारीत च्याउ खेतीका लागि  ८ हजार पाँच सयका दरले अनुदान दिनेछ। सम्झौता अनुसार १७ हजार लागतमा किसानले च्याउ खेती गर्ने उल्लेख छ।

त्यसको ५० प्रतिशत  अर्थात् आठ हजार पाँच सय एकजना किसानले पाउँनेछन्। ज्ञान केन्द्रको सम्झौता पत्रमा पुस ३० गते भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वडा कार्यालयले पनि काम सम्पन्न भएको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरलाई सिफारिस गरिसकेको पाइएको छ। तर वडा कार्यालयले निकटका व्यक्तिलाई पार्दै झुठो सिफारिस गरी अनुदान वितरण गर्ने तयारी भएको पाईएको छ।

 

आईतबार उदासिपुरमा गरिएको स्थलगत रिर्पोटिङका क्रममा भैसासुरका तीर्थबहादुर चौधरीले बनाएको च्याउको टहरो पुग्दा ३३ पोका च्याउ भेटिए। टायल लगाईएको टहरोमा च्याउ खेती गरेका चौधरीले सम्झौता अनुसार नै लगाएको बताए।

‘मैले सम्झौतामा भए अनुसार च्याउ लगाएको छु। बीउ आफैले मगाएको हुँ। आठ जनालाई सात किलोका दरले बीउ दिएको थिए। केही व्यक्तिले बीउ बिक्रि गरेको सुनिएको छ। अनुदानको बीउ लगेर अरुलाई बिक्रि भएको सुनिएको छ। तर अनुगमन गरे मात्र सबै जानकारी हुन्छ।’

रिर्पोटिङका क्रममा वषौँदेखि च्याउ खेतीमै आवद्ध किसानले अनुदान नपाएको भेटियो। उनीहरुलाई अनुदानका विषयमा जानकारी सम्म छैन्। तर निकटका व्यक्तिलाई सिफारिस गरी अनुदान वितरणको तयारी भएको छ। कति सम्म भने अनुदान पाउनेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि छन्।

अनुदानका लागि सिफारिस भई च्याउ खेती गरेका गौरीलाल चौधरी वडा नम्बर १० निर्वाचित सदस्य हुन्। यस्तै वडाका निमित्त सचिव जगलाल चौधरीलाई पनि अनुदानका लागि छनौट गरिएको छ। तर उनीहरुका छिमेकीहरुलाई अनुदान मिलेको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन्।

तर अनुदानका लागि सम्झौता गरेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि त्यस अनुसार काम गरेका छैनन्। सम्झौता अनुसार ८० पोका च्याउ अनिवार्य गरिएको छ तर वडा सदस्य गौरीलाल चौधरीले ३५ पोका मात्र राखेका छन्। मुसाले बिउ खाएर नष्ट गर्दा समस्या भएको दावी गरिन थालेको छ।

 

 

केहीले भन्सा कोठामा खेती गरिएको भन्दै देखाउन मानेनन्। ३० पोका च्याउ लगाएकी अमिशा देवी चौधरीले अझै ६० पोका लगाउन बीउ बाँकी रहेको दावी गरिन्। ‘सबै बीउ लगाउन पाएकी छैन्, अहिले ३० पोका मात्र छन्। केही बीउ बाँकी छ। ६० पोका अझै हुन्छ होला।’ उनले भनीन्।

बीउ नलिएको भनिएकी अनिता सुनारले भान्सामा खेती गरेको वडा सदस्य निशा कठरियाको दावी थियो। वडा कार्यालयले सबै किसानले च्याउ खेती गरेका भन्दै काम सम्पन्नको सिफारिस गरेको छ। तर निमित्त वडा सचिव जगलाल चौधरीलाई पनि सुनारले च्याउ खेती गरेको बारेमा जानकारी छैन्।

‘काम पूर्ण भएको सिफारिस गरेका छौँ। निमित्त वडा सचिव जगलालले भने, ‘वडाकै स्थानीय भएकाले काम नभएको भन्दै सिफारिस  गर्न सकिएन्। काम सम्पन्न भएको भन्दै सिफारिस गरेका हौँ, तर अनिता सुनारको बारेमा जानकारी छैन्। अन्य किसानको घरमा पनि कोही गएको छैन्।’

किसान गौरीलाल चौधरी, निलमकुमारी चौधरी, आशादेवी सुनार, अमिशादेवी चौधरी, कृष्णीदेवी चौधरी, सितादेवी चौधरी, मिनादेदेवी चौधरी, तीर्थबहादुर चौधरी र अनिता सुनारलाई च्याउ खेतीमा अनुदानको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको उनले बताए।

 

कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले पनि किसानलाई आठ हजार पाँच सयका दरले अनुदानको रकम बैँक खाता मार्फत वितरण गर्ने तयारी भएको जनाएको छ। ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बैँक मार्फत अनुदानको रकम वितरणको तयारीमा रहेको बताए।

तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल बोहराले भने, सात किलो बिउबाट किसानले ८४ पोका सम्म च्याउ उत्पादन गर्न सक्ने बताए। ‘एक किलोबाट झण्डै १२ पोका च्याउ बनाउन सकिन्छ। किसानले पूर्ण काम गरे÷नगरेको विषयमा ज्ञान केन्द्रले अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्छ।’ उनले भने।

कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस