सुदूर पहाडका स्थानीय तहमा विनास निम्त्याउने सडक, सम्बन्धीत निकाय मुखदर्शक

सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन नगरी जथाभावी सडक निर्माण गरिरहेका बेला सम्बन्धीत निकाय मुखदर्शक बनेका छन्। प्रदेशको ७ पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जथाभावी सडक निर्माण गर्ने क्रम बृद्धि भएका बेला कानूनको कार्यान्वयन गराउने निकाय भने मुखदर्शक बनेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन र वन कार्यालयहरु परिपत्रमै सीमित भएका बेला संघिय र प्रदेश वन मन्त्रालयले पनि सडक निर्माणका नाममा जथाभावी चलाईने डोजर नियन्त्रण गर्न पहल नगरेको पाईएको हो। तर गाउँ गाउँमा सडक विस्तारको योजना  ल्याएर सुदूर पहाडका स्थानीय तहले जथाभावी डोजर चलाई रहेका छन्।

जथाभावी भईरहेको डोजरको प्रयोगले बझाङ, बाजुरा, अछाम, दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरार बैतडीका सयौँ बस्ती जोखिममा परेका छन्। उपभोक्ता समितिलाई योजना पार्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बिना स्थानीय तहले सडक बनाईरहेका बेला वन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय मुखदर्शक बनेका हुन्।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना निर्माण हुने सडकको काम रोक्न परिपत्र भईसको बताए।

तर परिपत्र बाहेकका अन्य कारवाहीको प्रक्रिया भने अगाडी नबढाईएको पाईएको हो। पहाडमा बस्ती, जंगल र पानीका मुहान नै सुक्नेगरी जथाभावी डोजर प्रयोग गरी खनिएका सडकले प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउने पक्का छ। कतिपय स्थानमा त अहिले नै ती समस्या देखिन थालिसकेका छन्।

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामै गत साउनमा जथाभावी खनिएको सडकमाथिबाट आएको पहिरोले ८ परिवार विस्थापीत भएका थिए। अन्य जिल्लामा पनि सयौँ वस्तीहरु जोखिममा छन् जनप्रतिनिधीहरुले भने क्षणीक स्वार्थपूर्तीका लागि मनोमानी गर्दै सडक खनिरहेका छन्। तर ऐन कानून कार्यान्वय गराउने निकायले मौनता साधेपछि झनै समस्या भएको छ।

अहिले संघिय वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि प्रदेश सरकारलाई देखाउँदै पन्छीने गरेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरीप्रसाद पाण्डेले अहिले प्रदेश सरकारलाई वन तथा वातावरणको जिम्मेवारी दिएकाले नियन्त्रण गर्ने काम पनि उसैको भएको बताए।

उनले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका डिभिजन वन अधिकृतहरुलाई उक्त जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनीहरुले नै रेखदेख गर्नुपर्ने बताए। तर राजनीतिक नेताहरुका कारण डोजर आतंक नियन्त्रण गर्न नसकिएको कुरा उनी स्वीकार गर्छन्।

पाण्डेले वन कार्यालय र प्रशासनले जथाभावी चलाईएका डोजर नियन्त्रणमा लिए नेताहरुकै दबाब आउने गरेको बताए। हुन त यसअघि बझाङमा डोजर आतंक नियन्त्रण गर्न खोजेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरेश सुनारको नेताहरुकै दबाबका कारण सरुवा पनि गरिएको थियो। सुनार भएका बेला केही मत्थर भएको डोजर आतंक फेरी सुरु भएको छ।

अन्य जिल्लामा पनि डोजर आतंक नियन्त्रण गर्न नसक्नुको पछाडी राजनीतिक कारण भएको दावी गरिदै आएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा प्रसाद न्यौपानेले पनि राजनीतिक दलका नेताहरुकै कारण समस्या भएको कुरा साँचो भएको बताए। उनले बाजुरा मात्र नभएर अन्य जिल्लामा पनि सोही स्थिती रहेको जनाए।