सुदूरपश्चिममा ३ करोडको पूर्वाधार कार्यक्रम : कार्यकर्ता रिझाउन सांसदले खुद्रे योजना पार्दै

सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा यसवर्ष पनि कार्यकर्ता रिझाउने खालका योजना छनौट गरिरहेको पाईएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता खुसी पार्दै भोट बैँकको रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिदै सांसदहरु टुक्रेटाक्रे योजना छनौट गर्नमा व्यस्त देखिएका छन्।

प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता कार्यविधी समेत संशोधन गरेको पाईएको छ। विगतमा आठ लाख भन्दा कम बजेटका योजना छनौट गर्न नपाउने भन्ने बुँदालाई संशोधन गर्दै पाँच लाख बनाईएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बृद्धि गरी तीन करोड पुगाउदै टुक्राटाक्री योजना समावेश गर्न कार्यविधी संशोधन गरेको हो।

गत  मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी संशोधन गरी थप कार्यकर्तामुखी बनाएको हो। कार्यविधीमा यसघि आठ लाख भन्दा कम बजेटका योजना समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा संशोधन गर्दै पाँच लाखका १० योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै यसअघि ३५ लाखको एउटा योजना अनिवार्य छनौट गर्नुपर्ने बुँदालाई संशोधन गरी ५० लाख पुगाईएको छ। अहिले सोही अनुसार योजना छनौटको चरणमा रहेको सांसदहरुले बताएका छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश ख का नेकपाका प्रदेश सांसद अमर साउँदले संशोधित कार्यविधी अनुसार नै योजना छनौट गरिरहेको बताए।

उनले अहिले ५० लाखको योजनामा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण राखिएको बताए। अन्य योजना भने स–साना नै भएको साउदको भनाई छ।  गत वर्ष मंसिर १५ गते भित्र योजना छनौट गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाईसक्नुपर्ने भन्ने बुँदालाई पनि संशोधन गरी १५ दिन थप्दै मंसिर मसान्त बनाईएको छ। तरपनि सांसदहरुले अहिले सम्म योजना छनौट गर्न सकेका छैनन्।

कार्यकर्ता खुसी बनाउदै अर्को चुनावमा पनि भोट सुरक्षीत राख्ने मनसायका साथ कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट टुक्राटाक्रे योजनामै उनीहरुले खर्च गर्ने मनसाय बनाएको देखिन्छ। तर कार्यविधी नै बाध्यात्मक भएको बताईदै आएको छ।

कतिपय  सांसदलाई त अहिले कार्यविधी संशोधन भएकै कुराको पनि जानकारी नरहेको पाईएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश ख का नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले संशोधित कार्यविधीको बारेमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले आफूले योजना छनौटको काम भने सम्पन्न गरिसकेको दावी गरे। तर संशोधित कार्यविधीले कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा भने अध्ययन गर्न बाँकी रहेको पन्त बताउँछन्।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेटको आकार बृद्धि गरिएका बेला हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गौरवको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। तरपनि प्रदेश सांसदहरुले त्यसतर्फ ध्यान नै नदिएको पाईएको छ। संशोधित कार्यविधीमा ५० लाख एउटा योजना अनिवार्य गरिएपनि कैलालीका सांसदले पूरानै योजनामा बजेट हाल्दै खर्च गर्ने मनस्थिती बनाएका छन्।  

छिमेकी कर्णाली प्रदेशमै पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड बराबरको महत्वपूर्ण योजना अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा भने ५० लाखको योजना अनिवार्य गरिएको छ त्यो पनि पूरानै योजनामा हाल्दै खर्च गर्ने तयारी भईरहेको हो। सांसदहरुले टुक्राटाक्रे योजनालाई कार्यविधी कारक देखाउदै प्राथमिकता दिएका छन्। जसले गर्दा यसवर्ष पनि बजेटको सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग हुने चिन्ता बढेको छ।