कञ्चनपुका उखु किसानका समस्या बारे प्रदेश र स्थानीय सरकार बेखवर

कञ्चनपुका उखु किसानको समस्या समाधानमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बेखवर देखिएका छन्। सरकारले गत वर्षका लागि निर्धारण गरेको न्युनतम खरिद मूल्य भन्दा कममा उखु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकार भने सो बारेमा बेखवर देखिएका हुन्।

चिनी मिलले मनपरी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दै उखु खरिद गर्दा किसानको लगानी डुब्ने खतरा छ तर मूल्य निर्धारणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल समेत नगरेका हुन्। संघिय सरकारले गत वर्ष अनुदान सहित उखुको प्रति क्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैया निर्धाण गरेको थियो। तर यस वर्ष चिनी मिलले मनपरी ढङ्गले मुल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई प्रती क्वीन्टल एक सय २० रुपैँया सम्म घाटा भईरहेको छ।

उखु काट्ने समयमा संघिय सरकारले उचित मूल्य निर्धारणमा ढिलाई गरेका बेला प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय सरकार पनी किसानहरुको समस्या प्रती बेखबर रहेको हो। स्थानीय सरकार भने उखु हकहित समितिले गरेको निर्णय प्रती असन्तुष्टी देखाउदै आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै पन्छीन खोजिरहेका छन्।

लालझाडी गाउँपालीकाका अध्यक्ष मदनसेन बडायकले उखु हकहित समितिले नै मुल्य निर्धारणमा गलत कदम चालेको आरोप लगाए। आफ्नो गाउँपालिका भित्रका किसानसँग छिट्टै छलफल गरी उचित मूल्य निर्धारणका लागी आग्रह गरिने उनले बताए। त्यस्तै बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीले पनी किसानको समस्या प्रती उखु हकहित समिति केन्द्रीत नभएको आरोप लगाए।

मुल्य निर्धारण गर्दा उखु हकहित समितीले आफुहरु सँग कुनै छलफल नगरेको नगर प्रमुख चौधरीको दावी छ। उनले अहिले गरिएको एकलौटी निर्णय पुर्न विचार गरिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशको भुमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि उखु किसानको समस्यामा केन्द्रीत नभएको पाईएको छ।

तर प्रदेशको भुमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज बोहोराले भने मन्त्रालयले यसअघि उखु विकास बोर्ड गठन गरी उखु किसानका समस्या समाधान गर्ने सहमती भएको बताए। तर उक्त सहमती कार्यान्वयनमा नआएको उनले स्वीकार गरे।

बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थीत महाकाली चिनी मिलले यस वर्ष अर्लि जातको उखुको मूल्यप्रती क्वीन्टल चार सय ४०, सामान्य उखुको   प्रती क्वीन्टल चार सय १६ र कमसल खालको उखुको  प्रती क्वीन्टल चार सय तोकेको छ।

गहुँ लगाउने समय नजिकिदा कञ्चनपुरका उखु किसानले उखु छिटो काटेर गहुँ लगाउने सोच बनाएका बेला उखु किसानहरु मूल्य नपाउँदा थप चिन्तित भएका छन्। सरकारले प्रती क्वीन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान वापत दिने भने पनि अहिले सम्म गत वर्षकै अनुदान रकम समेत नपाएर किसानहरु थप चिन्तित भएका छन्।