धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न (घोषणापत्र सहित)
सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको वित्तीय सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। सम्मलेनमा सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, बीमा सहकारी तथा पूँजी बजारको प्रभावकारीता लगायत विषयमा प्रस्तुति र छलफल भएको छ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतामा वित्तीय पहुँच बढ्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच र सचेतनामार्फत प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन गरिएको हो।
प्रदेश सरकारको पहलमा आयोजित एकदिने सो सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका शीर्ष तहका व्यक्ति, उद्योगी व्यवसायी, सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल लगायतले वित्तीय सम्मेलन र आर्थिक गतिविधिका बारेमा बालेका थिए।
यस्तो छ घोषणापत्र
१) प्रदेशभर बिमाको पहुँच पुगाउन प्रदेश सरकार नेपाल बिमक संघ तथा जिवन बिमक संघ (प्रस्तावित) संग ८ बुदे सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
२) नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ बर्षमा ५० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमाको पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने घोषणा गरियो
३) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक तथा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसंग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुगाउन १० बुँदे सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो।
४) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय सस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी ५ बर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरियो।
५) प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धी गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने घोषणा गरियो।
६) प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई विद्यालय, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने घोषणा गरियो।
७) नेपालको सीमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीको बिमा लेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय सस्था, बिमा कम्पनीहरु र स्थानीय तहसंग सहकार्य एवंम समन्वय गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरियो।
