सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा कञ्चनपुरमा चिनी मिलहरुको मनपरी

सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण नगर्दा कञ्चनपुरमा चिनी मिलहरुको मनपरी भएको छ। उखुको बिक्री सुरु भईसक्दा समेत सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेपछि अहिले चिनी मिलहरुको मनपरी भएको हो। 

गत वर्ष सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको मूल्य नपाएका उखु किसानहरु यस वर्ष थप पीडित भएका हुन्। अहिले चिनी मिलहरुले मनपरी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दै उखु खरिद गर्न सुरु गरेका छन्।  कञ्चनपुरमा रहेका महाकाली र भागेश्वर चिनी मिलले गत वर्ष ३३ लाख क्वीन्टल उखु खरिद गरेका थिए।

सोही अनुसार यो वर्ष पनि उखु उत्पादन हुने हो, र सरकारले गत बर्ष नै तोकेको मूल्यलाई नै आधार मान्ने हो भने किसानहरुलाई झण्डै १३ करोड घाटा हुने देखिएको छ। तर मिलहरुले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा गत वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम खरिद मूल्यको भन्दा पनि कम मूल्य तोकेका छन्। त्यसमा उखु किसान हकहित समितीको समेत सहमती लिईएको छ।

सरकारले गत वर्ष अनुदान सहित पाँच सय ३६ रुपैँया  प्रति क्वीन्टल उखुको मुल्य निर्धारण गरेको थियो। तर यस वर्ष सरकारले मूल्य तोक्नमा ढिलाई गर्दा चिनि मिलले भने मनपरी ढंगले उखुको मुल्य निर्धारण गरेको आरोप किसानहरुको छ।

बेलौरी नगरपालिका ९ कलकत्ताका मिश्रीलाल रानाले वार्षिक सात हजार क्वीन्टर उखु उत्पादन गर्ने गरेका छन्। तर चिनि मिलले मनपरी ढङ्गले उखुको मुल्य निर्धारण गर्दा यस पटक लगानी समेत डुब्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। चिनि मिलले उखुको बिउ बिक्रि गर्दा भने ५ सय प्रती क्वीन्टलमा उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर खरिद गर्दा भने चार सय ४० मा मात्रै खरिद गर्दा किसानको मिहिनेतको वास्तै नगरिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए।

बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको महाकाली चिनी मिलले यस वर्ष अलि जातको उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल चार सय ४०, सामान्य उखुको मूल्यप्रति क्वीन्टल चार सय १६ र कमसल खालको उखुको मूल्यप्रति क्वीन्टल चार सय तोकेको छ।

जवकी गत वर्ष सरकारले उखुको मुल्य ५ सय ३६ रुपैँया प्रति क्वीन्टल तोको थियो। त्यसमा सरकारले प्रति क्वीन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान वापत दिने भएकाले चिनी मिलहरुले चार सय ७१ रुपैँयामा खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर गत वर्ष पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार रकम नपाएको कलकत्ताका उखु किसान नारायण रानाले बताए।

उनले उचित मुल्य निर्धारण नगरिदा वर्षेनी आफूहरु मर्कामा पर्दे आएको बताए। तर सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य नै निर्धारण नगरेपछि मिलहरुलाई पनि पन्छिन सजिलो भएको छ। सरकारले मूल्य नतोक्दा घटीमा भएपनि सहमती गर्न बाध्य भएको उखु किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरी चन्दले बताए। तर चिनी मिलहरुले भने यस बारेमा प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। उखु किसानहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि निरिह छन्।