सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

धनगढीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निकटलाई धमाधम जागिर

२०७६ मंसिर १३, ११:४६ जनक विष्ट

धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा भर्ना गर्ने क्रम बढेको पाईएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले राजनीतिक आस्था, नातागोता र निकटका दर्जनौँ व्यक्तिलाई जागिर दिएको देखिएको छ। सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण अनुसार उपमहानगरपालिकामा एक सय ९० जना कार्यरत रहेको तथ्याङ्क उपलब्ध गराईएको छ।

उक्त तथ्याङक अनुसार एक सय १८ जना कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र भर्ना गरेको छ। त्यस्तै १९ जना प्राविधिक कर्मचारी अहिले करार सेवामा नियुक्तीको प्रक्रियामा रहेको देखिएको छ। यसरी करार र ज्यालादारी गरी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि मात्रै विभिन्न तहका झण्डै डेढ सय कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले भर्ना गरेको छ।

यसरी भर्ना गरिएका अधिकांश कर्मचारी नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधि निकटका व्यक्ति भएको आरोप लागेको छ। तर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले निकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा भर्ना गरिएको भन्ने आरोप गलत भएको बताए। उनले केही कर्मचारी विगत नगरपालिका हुँदा देखिकै भएकाले निरन्तरता दिईएको बताए।

उपमहानगरपालिकाको आवश्यकताका आधारमा केही कर्मचारी मात्र थपिएको मुडभरीको दावी थियो। सूचनाको हक प्रयोग गरी विवरण मागिएको भएपनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा कार्यतर केही कर्मचारीको विवरण भने लुकाईएको छ। कार्यालय सहयोगी, प्रेस सल्लाहकार लगायतको नियुक्ती दिदै अन्य प्रयोजनमा राखिएका केही कर्मचारीको विवरण लुकाईएको हो।

नगरको आवश्यकता भन्दै विभिन्न तहका कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा राख्दै उपमहानगरपालिका भित्र जनप्रतिनिधिले तोक सेवा चलाएका छन्। त्यसरी राखिएकामा केही कर्मचारीका नातागोता र निकटका व्यक्ति पनि रहेको दावी गरिदै आएको छ। तर उप–महानगरपालिकाले भने प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै कर्मचारी भर्ना गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद सापकोटाले कर्मचारी राख्दा पु¥याउनु पर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको दावी गरे। उनले करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्दा आफू निकटका व्यक्ति मात्रै छानी छानी नराखेको जिकिर गर्दै कुनै न कुनै रुपमा परिचित व्यक्ति परेको हुनसक्ने उल्लेख गरे। कानून अनुसार सार्वजनिक निकायले प्राविधिक कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी बाहेकका कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ। तर धनगढीमा अप्राविधिक कर्मचारी समेत ज्यालादारीमै भर्ना गरिएको छ।

जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाउने अपेक्षा गरिएका बेला नातागोता, निकटकै व्यक्ति, पार्टीगत आस्था, भएकालाई जागिर दिनमै सीमित भएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। जसले राज्यलाई व्ययरभार थपिएको छ, त विकास निर्माणका काममा लगाउनुपर्ने बजेट कर्मचारी पाल्नमै ठिक्क भएको पनि अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस