बैतडीमा गाउँपालिकाद्धारा नै संरक्षित वन अतिक्रमण
कानून अनुसार वन क्षेत्रमा अनुमति विना कुनै किसिमको अतिक्रमण गरी घर टहरा लगायतका संरचना बनाउन र वन क्षेत्र मास्नु दण्डनीय कार्य हो। तर बैतडीमा भने स्थानीय तह नै कानूनको उल्लङघन गरी वन क्षेत्र अतिक्रमण र फडानीमा लागेका छन्। जिल्लाको सिगास गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी वन आफ्नो कब्जामा लिएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले प्रचलित कानूनको उल्लङघन गर्दै कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाईएको हो। गाउँपालिकाले प्रहरी चौकी निर्माणका लागि समुद्र सतहदेखि झण्डै तीन हजार मिटरको उचाईमा रहेको सिगास संरक्षित वन र कालोपोखरी सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेको छ।
सिगास सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेम साहनीले गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी प्रहरी चौकीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गरिरहेको बताए। उनले वनसंग कुनै समन्वय नै नगरी गाउँपालिकाले सिगास संरक्षित वन र कालापोखरी वनमा प्रहरी चौकीको संचरना निर्माण थालेको जनाए।
गाउँपालिकाले प्रहरी चौकीका लागि वन फडानी गरेपछि स्थानीयले पनि सो क्षेत्रमा कब्जा गरी घर टहरा निर्माण गरेको साहनीले दिनेश खबरलाई बताए। डिभिजन वन कार्यालयले त्यसरी संरचना नबनाउन भन्दै गत असोजमा सूचना नै जारे गरेपनि अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको गर्जे क्षेत्रमा आफूखुसी वन अतिक्रमण गरी संरचना घर टहरा निर्माण गरेको गुनासो पछि असोज ३ मा २१ दिने सूचना जारी गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ तर अटेरी गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख केशव पराजुलीले स्थानीय तहलाई पालिकाबाट निर्णय गरी क्षेत्रमा सार्वजनिक संरचना बनाउने अधिकार नभएपनि अतिक्रमण भईरहेको बताए।
उनले वनको जग्गा भोगाधिकारका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि सिगास गाउँपालिकाले उल्लङ्घन गरेको जनाए। आफूखुसी वन अतिक्रमण गरेको विषयमा गाउँपालिकासंग बुझ्न खोज्दा अध्यक्ष हरिसिंह धामी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रघुनाथ अवस्थी सम्पर्कमा आएनन्।
तर सव डिभिजन वन कार्यालय सिगासले भने उक्त विषयमा आउँदो मंसिर ५ गते गाउँपालिकासंग छलफल गरिने जनाएको छ। बैतडीमा मात्र नभएर सुदूरपश्चिमका अन्य स्थानीय तहमा पनि कानूनको उल्लङन गरी आफू अनुकुल कार्य सम्पादन गर्ने क्रम रोकिएको छैन्।
स्थानीय पालिकाहरुले सार्वजनिक संरचना निर्माणको बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, योजना कार्यान्वयनमा प्रचलित नियम कानून मिचेर आफू अनुकुल काम गर्ने क्रम रोकिएको छैन्। कतै वडा कार्यालय स्थापना त कतै पालिकाको भवन एव्म अन्य सार्वजनिक संरचनाका लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने निर्णय गरी मनोमानी गरिने क्रम जारी रहेको छ। तर कानून व्यवसायीहरुले भने स्थानीय तहहरुलाई बढि अधिकार दिदा मनोमानी बढेको बताएका छन्।
जिल्ला बार एसोसिएन कैलालीका अध्यक्ष अधिवक्ता शिव केसीले स्थानीय तहहरुले पनि संघिय कानून अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि बढि अधिकार प्रत्योजन गर्दा समस्या देखिएको जनाए। उनले संघको कानूनसंग बाझिनेगरी पालिकाहरुले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न नपाउने बताए।
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले सबैभन्दा बढि वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। तर सम्बन्धीत निकाय मुखदर्शक बन्दा उनीहरुको मनोमानी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।