सुदूरपश्चिममा उपभोक्ता समिति विचौलियाको भूमिकामा, लम्कीचुहामा १३ योजना गैरकानूनी

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाएर  ठेकेदारलाई चार करोड ८० लाख ५५ हजार पाँच सय ७४ बजेटका १३ वटा सडक कालोपत्रेका योजनाको जिम्मा दिएको छ। निर्माण व्यवसायीले १३ मध्ये सात सडकमा अहिले सम्म काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन् तर नगरपालिकाले काम सम्पन्न गरेको देखाउँदै गत वर्ष नै उपभोक्ता समितिलाई पूर्ण बजेट भुक्तानी दिदै खाता रोक्का गरेको छ।

नगरपालिकाका ती दुवै काम गैर कानूनी छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को सातौ संसोधन २०७६ को दफा ९७ को ७ मा  भएको व्यवस्था अनुसार सडक कालोपत्रे गर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन मिल्दैन। किनभने यसमा भारी उपकरणहरुको प्रयोग गरिन्छ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्जाभेटर, रोलर, डोजर, विटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, विटुमिन व्याइलर, हेभी मेसिनहरु प्रयोग गर्न पाइने छैन’ यद्यपी सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोलर, डोजर, विटुमिन डिस्ट्रीव्युटर, विटुमिन व्याइलर जस्ता उपकरणहरु प्रयोग गरिन्छ।

यो नियमको उलंघन गरेर हेवी मेसिन चलाएको पाईएमा उपभोक्ता समिति सँग भएको सम्झौता रद्ध गरिने कुरा पनि सोही नियमावलीको उपनियम ९ मा उल्लेख छ। तर लम्कीचुहामा भने जनप्रतिनिधिकै स्वार्थमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाएर ४६ प्रतिशत घटाघटमा ठेक्का दिईएको छ।

उक्त कुरा नगरपालिका, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायी स्वयंमले स्वीकार गरिसकेका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका प्रतिनिधिमुलक उदाहारण भएपनि कैलाली कञ्चनपुर सहित सुदूरपश्चिमका अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था रहेको अधिकारीहरुले बताउदै आएका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलाली प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीराज जोशीले पछिल्लो पटक अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिपत्र गर्दै कालोपत्रेका योजना उपभोक्ता समितिलाई नदिन निर्देशन नै जारी गरिसकेको बताए।

तैपनि स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिलाई विचौलियाको भूमिकामा राखेर ठेकेदार मार्फत नै योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।  स्थानीय तहले यसरी कार्य सम्पादन गर्नुको कारण बारे नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष केशब बहादुर चन्द असहमती जनाउँछन्।

उनले भने,‘वास्तममा त्यसो गर्नु नपर्ने तैपनी केहीले गरिराखेको पाइन्छ, त्यो हुनुहुदैन् भन्ने मान्यनता म राख्छु।’ तर रोक्नुका लागि संघिय सरकारले नै कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो। स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन समिति समेत गठन गरेको हुन्छ।

तर उपभोक्ता समितिकै संयोजकहरु आफ्नो पालिकामा योजना कसरी कार्यान्वयन भएका योजनाको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै अनुमानको भरमा प्रतिक्रिया दिदै आएका छन्। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख चिनी गिरीले गत वर्ष ठेक्का प्रक्रिया वा उपभोक्ता समितिबाट के कती कालोपत्रेका योजना कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिईन्।

उनले उपभोक्ता समितिबाट नभएका होलान भन्ने अनुमानीत अभिव्यक्ति दिदै भनिन्, ‘ठेकेदार मार्फत कार्यान्वयन गरे काम बढि हुन्छ, त्यसैले उपभोक्तालाई नदिएको होला जस्तो लाग्छ मलाई।’तर सरोकारवालाले भने उपभोक्ता समितिलाई विचौलियाको भूमिकामा राखेर स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक अनियमितता गरिरहेकाले सम्बन्धीत निकाय बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।