हिउँदे बाली लगाउने समयमा सुदूरपश्चिममा रसायनीक मलको अभाव

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फेरी रसायनीक मलको अभाव भएको छ। नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने रसायनीक मलको प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सुदूरपश्चिममा अभाव देखिएको हो। यो वर्षको हिउँदे बाली लगाउने समयमा फेरी सुदूरपश्चिममा रसायनीक मलको अभाव भएपछि किसानहरु चिन्तित छन्।

प्रत्येक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र १० हजार मेट्रिक टन  डीएपीको आवश्यकता हुने सम्वन्धीत निकायलाई जानकारी छ। तर पनि मलको आपुर्तीमा भने सहजता नभएपछि किसानहरु चिन्तीत छन्। धनगढीका कृषक कलेशेराम प्रसाद चौधरीले मलको अभावका कारण पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘यो वर्ष मात्र हैन्। हरेक वर्ष मलको अभाव हुन्छ। उनले भने, ‘समयमा मल नपाएपछि प्रत्येक वर्ष उत्पादन कम हुदै गएको छ। भारतबाट पनि मल ल्याउन पाईदैन्। अनुदानको मल कहिलै पाउदैन्। विदेशमा मजदुरी गरी खानुपर्ने अवस्था आएको छ।’

धान बाली भित्र्याएर गहुँ, तोरी, मसुरो, आलु लगायत हिउँदे बाली लगाउने समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मलको अभाव भएको हो। खेतको खनजोत गर्ने समयमा मल नपाएपछि फेरी एक पटक किसानहरु चिन्तित भएका छन्। प्रत्येक वर्ष जस्तै यसपाली पनी मल नपाएपछि किसानहरु रित्तो हात फर्किरहेका छन्। आलु, तोरी, मसुरो तथा तरकारी लगाउने समय सुरु भएपनि प्रदेशमा रसायनीक मलको मौज्दात छैन्। कैलारी गाँउपालिका वडा नम्बर ७ की गौमती चौधरीले मलको अभावका कारण किसान मर्कामा रहेको बताईन्। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ हजार मेट्रिक टन युरिया र सात हजार मेट्रिक टन डीएपी सुदूरपश्चिम ल्याईएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका लागि १५ हजार मेट्रिक टन युरिया र १० हजार मेट्रिक टन डीएपी माग भएपनि त्यसको ७० प्रतिशत पनि रसायनीक मल सुदूरपश्चिममा नल्याईपछि अभाव भएको हो। अहिले कुनै कार्यालयसंग रसायनीक मलको मौज्दात सकिएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले बताए। 

पछिल्लो समय कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान निरन्तर रुपमा घट्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा त्यो घटेर २७ दशमलव ५९ प्रतिशत पुगेको थियो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यो हिस्सा अझै घटेर २६ दशमलव ९८ प्रतिशतमा रहेको जनाएको थियो। किसानले समयमै मल नपाउने लगायतका समस्याकै कारण ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गएको हो। संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डक्टर हरी केसीले नेपाल सरकारले नै रसायनीक मलका लागि बजेट कम दिएको बताए। उनले भने,‘मलका लागि नौ अर्ब विनियोजन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको पनि तिर्न बाँकी छ। साढे सात अर्बको मल मात्र यो वर्ष खरिद गरिएको छ।’ अन्य क्षेत्रमा अनुदान बढि भएकाले पनि मलको अनुदान बृद्धिमा समस्या भएको उनले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा नौ हजार १७ मेट्रिक टन यूरीया र  ६ हजार एक सय ४ मेट्रिक टन डीएपी कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र  छ सय ८० मेट्रिक टन यूरीया र दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन डीएपी साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले सहकारीलाई वितरण गरेका छन्। तर उक्त मल सकिएको छ भने कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङमा मौज्दात पनि नभएपछि किसानहरुमा मल पाउने आशा घट्दै गएको छ।