खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन कैलालीका स्थानीय तहले टेरेनन

प्रविधि, ज्ञान र प्रयोगशालाको अभाव भएका उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणको काम नदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले आनाकानी गरेका छन्।

उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कैलालीका स्थानीय तहरुले उपभोक्ता समितिलाई ५ र १० लाखका योजना कर्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिलाई दिन वडा कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकेका छन्। नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट निर्माणको सम्झौता गर्ने उपभोक्ता समितिले पुनः निर्माणको ठेक्का दिने गरेका भएपनि उनीहरुलाई नै विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा दिन स्थानीय तहहरुले तयारी थालेका हुन्। 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई कार्तिक १ गतेबाट उपभोक्ता समिति संग निर्माणको सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको छ। नगरपालिकाले बढिमा १० लाखका योजना उपभोक्ता समिति माफर्त कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको हो। तर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसंग जनशक्ती, प्रविधि, ज्ञान, गुणस्तर तथा निर्माण पछिको मर्मतका बारेमा केही खुलाईएको छैन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रवक्ता मनराज शाहीले भने, ‘कार्तिक १ गतेबाट १० लाख सम्मका योजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठनका लागि नगरपालिकाबाट पत्र आएको छ। पत्रमा १० लाख सम्मका योजना भनिएको छ। त्यो जनसहभागिता बाहेकको हो।’ ज्ञान, प्रविधि र गुणस्तरको बारेमा केहि नभनिएको उनले बताए। 
गत असोज ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अनुसन्धान महाशाखाले उपभोक्ता समितिले योजनाहरु निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको भन्दै योजना कार्यान्वयनका लागि नदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो।

मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रविधि र ज्ञानको अभाव तथा जनसहभागिता जुटाउन नसक्ने योजनालाई उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि नदिन निर्देशन दिएको थियो। गत असोज १४ मा सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई  निर्देशन दिइएको भएपनि कैलालीमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो। गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रवक्ता नरेन्द्र शाहीले पाँच लाख भन्दा कमका योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई निर्माणका लागि दिने पत्र वडा कार्यालयलाई पठाएको बताए। 

भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशालाका रुपमा विकास भएका उपभोक्ता समितिसंग योजना निर्माणका लागि उपकरण, जनशक्ती, अनुभव, निर्माणपश्चात मर्मत सम्भार नहुने लगायतका समस्या हुन्छन्। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिलाई निर्माणका लागि सम्झौता गरेका योजनाहरु पनि निर्माण कम्पनीहरुबाट कार्यान्वयन हुदै आएका छन्। उपभोक्ता समितिसंग उपकरण नहुने भएपछि पुनः निर्माणका लागि आन्तरिक सम्झौता हुदै आएको थियो। यस्तो प्रावधानले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको र गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न नदिन निर्देशन गरिएको हो।