सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

बैतडीमा जुलाघाट पुल निर्माणको माग गर्दै जारी अनसन स्थगीत, अबका आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रीत

२०७६ असोज २७, ०२:०० जनक विष्ट

बैतडीको जुलाघाटमा मोटरेवल पुल निर्माणको माग गर्दै ३७ दिनदेखि जारी रिले अनसन स्थगीत गरिएको छ। जुलाघाट मोटरेवल पुल निर्माण संघर्ष समितिले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै रिले अनसन स्थगीत गरिएको जनाएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक नरबहादुर चन्दले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ३७ दिन सम्म सरकारबाट कुनै  किसिमको प्रतिक्रिया नआएका कारण रिले अनसन स्थगीत गर्दै अबका आन्दोलन संघिय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रीत पारिने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘रिले अनसनको ३७ औँ दिन बितिसक्दा पनि सरकार पक्षबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया नआउनु यस क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य र विडम्बना हो, फलस्वरुप संघर्षका कार्यक्रम परिवर्तन गरी केही समय रिले अनसन स्थगीत गर्न संघर्ष समिति बाध्य भएको छ।’ अगाडी लेखिएको छ, ‘संघर्षका कार्यक्रम केही समयका लागि संघिय राजधानी केन्द्रीत गर्ने निर्णय भएको यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउदछौँ।’

पुल निर्माण लागि थालिएको संघर्षका क्रममा सहयोग र ऐक्यवद्धता जनाउने सबैमा धन्यवाद समेत ज्ञापन गरिएको छ। अगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा विज्ञप्ती मार्फत संघर्ष समितिले गरेको छ।३७ दिन सम्म जारी रिले अनसनमा  चार सय ७० जनाले सहभागिता जनाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ। 

विगतमा जुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको माग गर्दै बैतडीबासीले शान्तिपूर्ण दबाब मुलक कार्यक्रम गर्दै आएकोमा कुनै सुनवाई नहुने देखिएपछि गत भदौँ २२ गतदेदि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी रिले अनसन सुरु गरिएको थियो।

विगतमा भारतसंग जोड्ने सुदूरपश्चिमको मुख्य नाका रहेको जुलाघाटमा सुगौली सन्धीपछि १८९१ म झोलुङगे पुल निर्माण गरिएको थियो। २०५९ सालमा जुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको माग गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीको अगुवाईमा सीमावर्ती भारतका समेत गरी १० हजार जनाको हस्ताक्षर संकलन गरी नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो।

नेताहरुले पटक पटक झोलुङगे पुल विस्थापीत गरेर जुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणको आश्वासन दिदै आएका थिए भने पटक पटक चुनावी एजेण्डा समेत बनेको थियो। तर पुल निर्माण विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा दख्खल राख्ने नेताहरु समेत मौन बसेका छन्। जुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिमा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ। तर सरकारले भने पुल निर्माणका लागि पहल गरेको छैन्।  

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस