सुदूपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र र सीमाना विवाद कायमै

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले यसअघि तोकिएको केन्द्रमा कार्यालय स्थापना गर्न सकेको छैन्। जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष पूरा हुँदा समेत गाउँपालिकाले केन्द्रमा कार्यालय रस्थापना नगरेको हो।

अहिले सम्पर्क कार्यालयबाटै सेवा दिदै आएको छ।  राज्य पुर्नसंरचना हुने बेला नै डिलासैनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो। तर गाउँपालिकाले अहिले सम्म सम्पर्क कार्यालयबाटै सेवा दिईरहेको हो।

राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्र सार्ने चलखेल भएपछि स्थानीयले विरोध समेत गरिरहेका छन्। स्थानीयले सबैको पायक पर्ने स्थानमा यसअघि केन्द्र तोकिएको भएपनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नेकपाका नेताको स्वार्थमा  वडा नम्बर ३ मा कार्यालय राख्ने चलखेल भएको भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरी विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उकेन्द्र बहादुर बोहोराले केन्द्रका विषयमा कुनै विवाद नै नरहेको दावी गर्दै आएका छन्।

बोहोराले गाउँपालिकाको केन्द्र भनेको महत्वपूर्ण कुरा भएकाले गम्भीर छलफल गरी स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको तर कुनै किसिमको विवाद नभएको जिकिर गरे। ‘सबैको सल्लाह, सुझाव समेटेर राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले छलफलकै प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले ढिलाई भएको हो।’ उनले भने।

तर गाउँपालिकाको केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा  व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाईसकेको दावी गरिदै आएको छ भने स्वार्थ नमिलेपछि पुनः सार्ने चलखेल भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।   कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा पनि केन्द्रका विषयमा विवाद कायमै रहेको छ।

खिमडीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिईरहेको गाउँपालिकाले केन्द्र सार्ने विषयमा विवाद हुदा अहिले सम्म कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता कायमै छ। यसअघि लामो समय सम्म धनगढीमै कार्यालय राखेर सेवा दिदै आएको गाउँपालिकाले केन्द्रका विषयमा भईरहेको विवाद बारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन्।

मोहन्याल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशदत्त ओझाले कार्यालय केन्द्रमा हुन नसक्नुका खासै कारण नभएको दावी गरे। केन्द्र सार्ने अधिकार गाउँपालिकाको भएकाले समान्य विवाद हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै केही पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि समस्या भएको जनाए।

बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका प्रतिनिधिमुलक उदाहरण भएपनि सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानीय तहका केन्द्रको विषयमा विवाद कायमै हँुदा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्न सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा सीमाना विवाद समेत हुदा समस्या निम्तीदै आएको छ।

केन्द्र र सीमानाका विषयमा राजनीतिक स्वार्थ बाझिदा पनि चुनौती हुदै आएको छ। अझ दुई वर्षदेखि भाडामै कार्यालय सञ्चालन गरेका स्थानीय तहले त आफ्नो भवन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडी बढाएका छैनन्।  स्थानीय तहहरुले नाम, केन्द्र र सीमाना  विवाद साम्य पारिदिन भन्दै प्रदेश सरकारलाई समेत बेला बखत सिफारिस गर्दै आएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले स्थानीय तहको नाम, केन्द्र र सीमना सम्बन्धी विवादहरु आउने गरेको बताए। उनले नाम, केन्द्र र सीमाना  परिवर्तनका लागि सिफारिस आउने गरेको बताए। केही समय पहिले मात्र कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी दोधाराचाँदनी राख्न नगरसभाको निर्णय सहितको सिफारिस आएको जोशीले जनाए।

स्थानीय तहले नाम, केन्द्र तथा दोधारा हेरफेर गर्न गाउँ तथा नगरसभाको बैठकबाट दुई तिहाई बहुमतको निर्णय सहितको प्रस्ताव प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले सो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ।