भारतमा ‘कक्रोच’ आन्दोलनका संस्थापकसहित तीन नेता रिहा

भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेका युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनका संस्थापक अभिजीत दिप्केसहित तीन जना नेता आइतबार रिहा भएका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा शनिबार आयोजना गर्ने भनिएको बृहत् प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको एक दिनपछि रिहा गरिएको हो ।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) की मुख्य कानुनी सल्लाहकार रत्ना सिंहका अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेटको अदालतले दिप्केसहित तीनै जनालाई एक वर्षसम्म शान्ति भङ्ग नगर्ने सर्तमा रिहा गरेको हो ।

दिप्के र अन्य दुई नेतालाई मुम्बईबाट दिल्ली पुगेपछि विमानबाट ओर्लने क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। एएफपीका पत्रकारका अनुसार सेतो सर्ट लगाएका दिप्के अदालतबाट बाहिरिएपछि कालो गाडीमा चढेर गएका थिए ।
सीजेपीका अनुसार शनिबार दिल्लीमा प्रस्तावित प्रदर्शन हुनुअघि नै हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। देशव्यापी मतदाता नामावली पुनरावलोकनमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै केही सातादेखि जारी विरोध अभियानको निरन्तरताका रूपमा उक्त प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुखको राजीनामा माग गरेका थिए । सञ्चारमाध्यमका अनुसार मतदाता नामावली पुनरावलोकनका क्रममा १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम सूचीबाट हटाइएको छ।

निर्वाचन अधिकारीहरूले दोहोरो नाम, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको विवरण तथा नक्कली प्रविष्टि हटाउन पुनरावलोकन गरिएको बताए । तर आलोचकहरूले यस प्रक्रियाबाट विशेषगरी मुस्लिम समुदायसहितका अल्पसङ्ख्यक प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने आशङ्कासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
शनिबारको धरपकडपछि विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै असहमतिको आवाज दबाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि नयाँ दिल्लीमा मनपरी ढङ्गले हिरासतमा राखिएका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेको छ ।
धरपकडका बाबजुद सीजेपी र विपक्षी नेता राहुल गान्धीले आन्दोलन जारी राख्ने बताए । गान्धीले आफ्नो कांग्रेस पार्टी र देशका युवाहरू सोमबार ठूलो सङ्ख्यामा सडकमा उत्रिने  बताए ।
उनले भने, “मोदी र उनको सरकारले जति धेरै दमन गर्छ, जेन–जी र विद्यार्थीहरूको आक्रोश त्यति नै बढ्दै जानेछ।”