डोटीमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न दोब्बरले बढाएर कायम गरिएको दररेट उच्च अदालतद्धारा बदर

डोटीमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरी दोब्बरले बृद्धि गरी कायम गरिएको दररेट उच्च अदालतले बदर गरेको छ। जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको दररेट विरुद्ध उच्च अदालत दिपायलमा परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै बदर गरिएको हो। मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा सडक विभागले तोकेको भन्दा दोब्बर बढिले बृद्धि गरी कायम गरिएको दररेट कार्यान्वयन नगर्न नगराउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतका  न्यायधिशद्धय थिर बहादुर कार्की र जनक पाण्डेको इजलाशले  सोमबार रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै उक्त दररेट कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रणबहादुर सिंहले बताए। उनले जिल्ला दररेट समितिले  मेसिन (हाईड्रोलिक स्काभेटर) प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा प्रति घनमिटर एक सय ५० रुपैँया र प्रतिघण्टा नौँ हजार सात सय ५० कायम गरिएकोमा अदालतले बदर गर्दै सडक विभागले तोकेकै दररेट कायम गर्न आदेश दिएको जानकारी दिए।

सडक विभागले भने प्रति घनमिटर ६९ रुपैया ५८ पैँसा र प्रतिघण्टा तीन हजार पाँच सय ७० रुपैँया कायम गरेकोमा सोही दररेटलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन अदालते आदेश दिएको हो। जिल्ला दररेट समितिले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरी सडक विभागले तोकेको भन्दा दोब्बर बढि दररेट कायम गरेको भन्दै जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर २ का सदस्य महेन्द्र थापाले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिट निवेदक थापाले उच्च अदालतको उक्त फैसलापछि सडक विभागले निर्धारण गरेको दररेट कायम हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सडक निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनमा लाग्ने खर्च कटौती भएर अन्य विकास निर्माणका योजनामा थप बजेट विनीयोजन हुने बताए। गत असार ३१ गते बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समिति डोटीको बैठकले ‘मेसिन प्रयोगगरी सडक निर्माण गर्दा प्रति घनमिटर माटो खन्ने काममा एक सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो।