सेवामा सहज पहुँचसँगै राज्यका निकायमा बाजुराको प्रतिनिधित्व बढ्यो

बाजुरा: संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारीपछि बाजुराका नागरिकले हकअधिकारसँगै राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवामा सहजता महसुस गर्न थालेका छन्। सङ्घीयतापछि सामान्य प्रशासनिक कामदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि तथा विपद्सम्बन्धी सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता धेरैहदसम्म घटेको छ।

गाउँमै वडा र पालिका कार्यालय स्थापना भएपछि नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटेको छ। केही वर्षअघिसम्म सामान्य कामका लागि पनि दुर्गम गाउँका नागरिकले लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यातायातको असुविधाका कारण एउटा सामान्य सरकारी कामका लागि दिनभर खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले भने यस्ता धेरै सेवा नागरिकले आफ्नै वडा र पालिकाबाट लिनसक्ने अवस्था बनेको छ। 

स्थानीय सन्तोष विकले सेवामा सहज पहुँचसँगै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढेको बताउँदै यो संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उल्लेख गरे। संविधानले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनःसंरचना गरेपछि स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित भएको छ। 

स्थानीय तहलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि, पशुपालन, खानेपानी तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई स्थानीयस्तरसम्म पु¥याउने आधार तयार गरेको उनले बताए। बाजुराजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा सङ्घीयताको यो संरचनाले सेवा पहुँचमा विशेष महत्व राख्ने जिल्लाका कानुन व्यवसायी पुरबहादुर रावतले बताए। विगतमा सदरमुकाम वा जिल्ला तहका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने नागरिक धेरै सेवा वडा र पालिका तहबाटै लिनसक्ने भएका छन्।

गाउँका समस्या वडा हुँदै पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसम्म पु¥याउने संस्थागत संरचना पनि बनेको उनको भनाइ छ। “विसं २०४६ पूर्व कक्षा ५ सम्म मात्रै निःशुल्क थियो, त्यसमाथि शुल्क लाग्थ्यो। अहिले जिल्लामै चार वटा क्याम्पस स्थापना भएर हरेक नागरिकलाई छात्रवृत्तिसहित उच्च शिक्षासम्म सहज पहुँच हुनु पनि वर्तमान संविधानको उपलब्धि हो”, रावतले भने। जिल्लाको आधार मानिने साँफे–मार्तडी–कोल्टी सडक विस्तार भएको जनाउँदै उहाँले दुर्गम गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएको बताए। उनले भने, “प्रत्येक व्यक्ति हकअधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ, अब यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ।”

बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले २०७२ को संविधानपछि स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा प्रवाहका हिसाबले पहिलाको भन्दा धेरै सहज भएको बताए। “सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रभावकारी कार्यसम्पादन भएको छ”, उनले भने, “प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयतामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउन्जेलसम्म स्थानीय तहमा भएका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन।” सङ्घ सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गराउनुपर्नेमा नगरप्रमुख खड्काले जोड दिए।

“सुदूरपश्चिम सरकारको हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय तहको ऐन बनेको छैन, कर्मचारीको अभाव छ र सेवा प्रवाहमा केही समस्या आइरहेका छन्। सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जति छिटो सजगता अपनाउनुपर्ने थियो, त्यसमा ढिलासुस्ती भएको छ। तर संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाहका लागि भने सहजता भएको छ”, उनले भने। 

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएका बडीमालिका नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष सूर्यकिरण विकले जनताको पहिचान, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, महिलालगायतको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। उनले संविधानले दलित, महिला, जनजातिका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताए। 

“अझै पनि कतिपय पिछडिएको क्षेत्र तथा बस्तीस्तरमा दलित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कानुन निर्माण र संविधानले दिएका प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने जरुरी छ”, वडाध्यक्ष विकले भने। 

राज्यका निकायमा बढ्यो बाजुराको प्रतिनिधित्व
    
कानुन व्यवसायी रावतले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि नागरिकका हकअधिकार र सेवा सुविधामा पहुँच मात्रै पुगेको छैन बाजुरा जस्ता विकट क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्ति पनि राज्यको उच्चपदस्थ निकायमा पुगेका बताए। 

“सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच विस्तारसँगै संविधानपछिको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन राज्यका विभिन्न निकायमा बाजुराको प्रतिनिधित्व बढ्नु हो”, उनले भने, “संविधान जारी भएपछि जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत्सँगै विकास निर्माणका गतिविधिले गति पाएको छ।”

यहाँबाट विभिन्न समयमा सङ्घीय संसद्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीसम्ममा व्यक्तित्वहरू पुगेका छन्। पञ्चायत कालमा बाजुरामा जन्मिनुभएका प्रकाशबहादुर सिंह पहिलो मन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। उनी पञ्चायतमा गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि विसं २०५६ मा जनकराज गिरीले भूमिसुधार सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। 

गणतन्त्र स्थापनापछि २०७० सालमा कर्णबहादुर थापा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा उद्योगमन्त्री र कर्ण विक उद्योग राज्यमन्त्री बन्नुभयो भने २०७९ सालमा बद्रीप्रसाद पाण्डेले पनि सङ्घीय सरकारमा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। विसं २०७८ मा खम्बहादुर खाती महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भए भने हाल उनी राष्ट्रियसभा सदस्य छन्। जिल्लाबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा पहिलो व्यक्ति नारायणप्रसाद रेग्मी सहसचिव छन्। 

त्यस्तै, प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि बाजुराबाट देवराज जोशी विसं २०७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको बने। विसं २०७४ मा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (क) बाट बल्देव रेग्मी र (ख) प्रकाशबहादुर शाह निर्वाचित भए। शाह झण्डै चार वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिलाबन्त्री बनेका थिए। 

राज्यका विभिन्न निर्णय गर्ने तहमा बाजुराको प्रतिनिधित्व हुनु जिल्लाका समस्या, आवश्यकता र नागरिकका आवाज नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउने अवसरका रूपमा कानुन व्यवसायी रावतले व्याख्या गरे। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, खानेपानी, रोजगारी र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका समस्याबारे प्रदेश तथा सङ्घीय तहमा आवाज उठाउने आधार यसले बनाएको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधित्वको महत्व पदमा पुग्नुमा मात्र सीमित नहुने भन्दै राज्यका उच्च तहमा पुगेका प्रतिनिधिले जिल्लाका नागरिकका आवश्यकता र समस्यालाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा कति जोड्नसके भन्ने विषय पनि नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुने स्थानीय बताउँछन्। संविधान जारी भएको एकदशक पुग्दा यहाँका नागरिकले राज्यको संरचना र सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तन महसुस गरेका छन्। 

सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ। आफ्ना अधिकारबारे बोल्न र सरकारसँग प्रश्न गर्न पाउने संवैधानिक आधार नागरिकले पाएका छन्। राज्यका विभिन्न तहमा बाजुराको प्रतिनिधित्व पनि विस्तार भएको छ। 

“नागरिकको अपेक्षा ठूला छैनन्। दुर्गम बस्तीमा सहज सडक पुगेका छैनन्। कतिपय ठाउँमा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्। विपद्का समयमा राहत तथा पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। सञ्चार तथा विद्युत् सेवा पनि सबै ठाउँमा समान रूपमा भरपर्दो छैन”, कानुन व्यवसायी रावतले भने। 

संविधानले अधिकार दिए पनि पूर्णता नभएको भन्दै उनले अब संविधानको दशकलाई नागरिकले पाएका हकअधिकार र सेवा सुविधाको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।