समयमै सरकारले अनुदानमा ल्याउने रासायनिक मल पाउन नसकेको किसानको गुनासो

पर्साका किसानले चाहिएको समयमा सरकारले अनुदानमा ल्याउने रासायनिक मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। धानवालीका लागि अहिले युरिया मलको आवश्यकता रहेको तर त्यसकै अभाव रहेको उनीहरुले बताएका छन्। नेपाल सरकारको अनुदानमा कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले रासायनिक मल वितरण गर्दै आएका छन्।

कृषि सहकारीका सञ्चालक सहरुम राउत गद्दीले धानबालीका लागि युरिया मलको माग बढेको तर त्यस अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेको गुनासो गरे। ‘अहिले युरिया मलको खाँचो छ तर कृषि सामाग्री कम्पनीले आवश्यक युरिया नदिएर डिएपी लैजान भनेको छ,’ उनले भने, ‘लाइनमा बसेर आवश्यकता नै नभएको डिएपी लगेर के गर्ने?’

कृषि सामाग्री कम्पनी वीरगञ्ज क्षेत्रिय कार्यालयले एउटा सहकारीलाई ५० बोराका दरले युरिया वितरण गरिरहेको छ। त्यसले आफ्नो क्षेत्रका किसानको मागलाई नधान्ने दावी उनको छ। जिल्ला कृषि सहकारी संघ पर्साका अध्यक्ष शिव कुमार साह पनि सरकारी अनुदानको मल आवश्यक परेको समयमा उपलब्धै नहुने बताउँछन्। ‘गहुँको सिजनमा पोटास आवश्यक हुन्छ, रोपाईको बेलामा डिएपी त्यतिबेला दुवै आएको थिएन,’ उनले भने, ‘ अहिले हामीलाई युरिया चाहिएको छ, त्यो प्रयाप्त पाईरहेको छैन, आवश्यक नभएको डिएपी अनिवार्य लैजान भनिएको छ।’

कृषि सामाग्री कम्पनीको कार्यालयमा दर्ता भएका कृषि सहकारी संस्थाहरुले अहिले सरकारी अनुदानको युरिया ६ सय ७८ रुपैयाँ ५० पैसामा र डिएपी २१ सय ५० रुपैयाँमा पाईरहेका छन्। पर्सा जिल्लामा ८५ वटाको हाराहारीमा कृषि सहकारीले रासायनिक मलको कारोबार गर्दै आएका छन्। उनीहरुले त्यसमा ढुवानी भाडा जोडेर किसानलाई बिक्रि गर्छन्। ग्रामिण क्षेत्रमा हाल युरिया प्रतिबोरा ७ सय ५० देखि ८ सय रुपैयाँ सम्ममा बिक्री भईरहेको छ।

एउटा ट्याक्टरमा ५० बोरा मात्रै मल लैजाँदा ढुवानी लागत बढी पर्ने गुनासो किसानको छ।  ‘एउटा ट्याक्टरलाई ३ हजार ३५ सय भाडा तिरेर ल्याएको हुन्छ, त्यसमा १ सय २० बोरासम्म मल लैजान सकिन्छ,’ संघका अध्यक्ष साह भन्छन, ‘तर ५० र ६० बोरा मात्रै कम्पनीले दिईरहेको छ, यसले ढुवानी लागत अनावश्यक रुपमा बढ्छ, सहकारीको खर्च पनि उठ्दैन।’

यस्तै कृषि सामाग्री कम्पनी क्षेत्रिय कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोविन्द पराजुलीले पर्सामा मात्रै नभएर अधिराज्यभरी नै युरिया मलको माग बढेकोले मल बढी पाइयोस भन्नु सहकारीको अपेक्षा सही नै भएको बताएका छन। कार्यालयसँग भएको मल सबै सहकारीलाई वितरण गर्दा एउटाको भागमा कम पर्न गएको उनको भनाइ छ।

‘२५ सय मेट्रिक टन मल बोकेको एर्क याक मल आएको थियो, १२ सय ५० भैरहवा पठाउने र बाँकी वीरगञ्ज राख्ने कुरा थियो  तर वीरगञ्जले १ हजार मेट्रिक टन मात्रै पायो,’ उनले भने,  ‘वीरगञ्ज कार्यालयले पनि ९ सय मेट्रिक टन धुलिखेल काठमाडौं, सर्लाही लगायत मातहतका कार्यालयमा पठायौं, पर्साका लागि २ हजार २२ सय बोरा मल छ, त्यसैलाई दामासाहीले वितरण गरेका हौं।’

कार्यालय प्रमुख पराजुलीले २५ सय मेट्रिक टन मल बोकेको अर्र्को याक भोलि सोमबारसम्म वीरगञ्ज आईपुग्ने जानकारी दिए। २५ सय मेट्रिक टन मल बोकेर्को याक वीरगञ्ज आईपुग्नै लागेको उनले बताए। पर्सा लगायतका जिल्लामा देखिएको मागलाई मध्यनजर गरेर २ हजार मेट्रिक टन वीरगञ्जमै राख्ने र ५ सय मेट्रिक टन भैरहवा पठाउने कुरा भएको उनले बताए। उनले भने,  ‘किसान र कृषि सहकारीले एक दुई दिन धैर्य गर्नुपर्ने त्यसपछि थप मल पाउँछन्।’

पर्सा जिल्लाका ८५ भन्दा बढी सहकारीलाई ५० बोरा मल एक पटक वितरण गर्न खोजिएको र त्यो आएपछि थप ४०र५० बोरा मल दिन सकिने उनको भनाइ छ। कृषि सामाग्री कम्पनीसँग आवद्ध सहकारीको पसलमा कम्पनीको डिएपी मल पनि देखियोस भनेर डिएपी १० बोरा लैजान भनिएको उनको भनाई छ।

‘अनुदानको मल हो, जर्बजस्ती कृषि सहकारीलाई दिनुपर्ने भन्ने छैन,’ उनले भने,  ‘हामीसँग आवद्ध सहकारीको पसलमा साल्ट ट्रेडिङको मात्रै डिएपी मल देखिएकोले १० बोरा लगेर राख्न भनेको हुँ।’ सरकारले यसवर्ष ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयत गरी १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन वीरगञ्ज, भैरहवाबाट १० हजार र विराटनगरबाट ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।