बजेट रोकिँदा सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा औषधी अभाव
धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहीन बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवामा पर्न थालेको छ। प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा निःशुल्क वितरण हुने औषधीसँगै प्रयोगशाला र शल्यक्रियामा आवश्यक सामग्रीको मौज्दात घट्दै गएपछि सेवा सञ्चालनमै कठिनाइ हुन थालेको हो।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमाथिको विवादका कारण पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका सामग्रीबाट सेवा धान्दै आएका अस्पतालमा अहिले मौज्दात सकिन थालेको हो।
जिल्ला अस्पताल बाजुरामा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमध्ये अधिकांश सकिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरि मल्लले बताए। केही औषधी मात्र बाँकी रहेकाले बिरामीलाई बाहिरका मेडिकलबाट आफैं खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। यसबाट विशेषगरी न्यून आय भएका बिरामी प्रभावित भएका छन्।
धनगढीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा पनि ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधीमध्ये १० प्रकार सकिइसकेका छन्। बजेटको व्यवस्था नभए बाँकी औषधीसमेत एक महिनाभित्र सकिने निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ओमप्रकाश कलौनीले बताए। उनका अनुसार ल्याब, अप्रेसन र पञ्चकर्ममा प्रयोग हुने औषधी तथा सामग्रीको अभावसमेत देखिन थालेको छ।
बजेट अभावले स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत असर गरेको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। दैनिक सरसफाइ, मर्मतसम्भार र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउनसमेत समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ।
प्रदेशमा छ प्रादेशिक र छ जिल्ला अस्पतालसहित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा आयुर्वेदसम्बन्धी विभिन्न स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. नीरज अर्यालले बजेट शून्यताको असर देखिए पनि अस्पताल विकास समितिमार्फत सेवा निरन्तर राख्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनका अनुसार अस्पतालहरूले सेवाबाट उठेको शुल्क प्रयोग गरी तत्काल आवश्यक औषधी र उपकरण व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
