आठ वर्षसम्म घोषणामै सीमित सुदूरपश्चिमको राजधानी
धनगढीः अघिल्लो कार्यकालको प्रदेश सभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी आठ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा स्थायी राजधानी निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो।
२०७५ असोज १५ गतेको प्रदेश सभा बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वनक्षेत्रमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभाको समयावधि पनि घर्किंदै जाँदा यो निर्णय घोषणामै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
राजधानी निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ७२ लाख र २०७८/७९ मा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि काम सुरु हुन नसकी बजेट फ्रिज भएको थियो।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टका अनुसार तोकिएकै स्थान गोदावरीमा राजधानी बनाउनुपर्ने नैतिक र कानुनी दबाब छ। विकल्पमा जानुपरेमा पुनः प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
२०७५ साउन २४ मा तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित विशेष सुझाव समितिले प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ सिफारिस गरेको थियो।
स्थायी राजधानीका लागि तोकिएको वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएपछि हालसम्म अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कामकाज सञ्चालन भइरहेका छन्।
