सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमको उद्योग मन्त्रालय अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असफल

२०७६ भदौ २६, १२:०३ कमल सावद

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय उद्योग तर्फका अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। कर्मचारी र निर्देशिकाको अभाव देखाउँदै गत आर्थिक वर्षमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाको आठ करोड ७० लाख, व्यवसाय बजारीकरणको १८ लाख तथा एक करोड २ लाखको नौ वटै जिल्लामा आयमूलक सिप विकासका लागि सशर्त अनुदान लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालय असफल भएको हो। 

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो। तर गत जेठमा मात्र कार्यालय स्थापना भएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कैलालीका प्रमुख विनोद मालीले जेठमा मात्र कार्यालय स्थापना भएकाले समय अभावका कारण अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। ‘अनुदानका कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन्,’ उनले भने, ‘सूचना प्रकाशन गरेका थियौ, समयको अभाव भयो।’ सूचना प्रकाशन पछिका कानूनी प्राबधानहरु पुरा गर्न पनि समय नहुँदा र कार्यविधि–निर्देशीकाको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए। 

प्रदेश मातहतमै रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलाली पनि गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। उद्यमीलाई ८० प्रतिशत अनुदानको १९ लाखको कार्यक्रम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न नसकेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका प्रमुख नवराज भट्टले बताए। ‘गत आर्थिक वर्षमा १९ लाख उद्यमीका लागि अनुदान दिन प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको थियो, उनले भने, ‘तर कार्यविधिको अभावका कारण कार्यान्वयन भएन्, निवेदन भने आएका थिए।’ यो बर्ष उद्यमीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान सहयोगका लागि १० लाख घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीलाई र ६ लाख कञ्चनपुरलाई दिइएको छ।

गत आर्थिक वर्षको रकम फिर्ता गएका बेला चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रकम घटाएर १० लाख विनियोजन गरिएको हो। ८८ स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि सात करोड ४० लाख र सुपत मुल्य पसल सञ्चालनका लागि सात करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कैलालीले जनाएको छ। 

कमल सावद, दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस