धनगढीमा मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिवेदनमाथि छलफल

धनगढी: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन (२०७९/८०–२०८१/८२) माथि धनगढीमा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा मानव बेचबिखनको स्वरूप परम्परागत यौन शोषणबाट डिजिटल माध्यम, श्रम शोषण, जबर्जस्ती विवाह, अवैध अंग प्रत्यारोपणलगायत बहुआयामिक र संगठित अपराधका रूपमा विस्तार हुँदै गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित सिद्धार्थ कटेजमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीको अध्यक्षता तथा कैलाली जिल्ला समन्वय समितिकी अध्यक्ष टीका कुमारी चौधरी (भुल) को प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राना, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३४ हेडक्वार्टरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक खुमबहादुर केसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्द, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जिल्ला कार्यालयका उप–अनुसन्धान निर्देशक महेश बोहरा तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

"जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार" भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनमाथि विस्तृत प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मानव बेचबिखन अहिले संगठित र बहुआयामिक अपराधका रूपमा विकसित भइरहेको छ। परम्परागत यौन शोषणका घटनासँगै श्रम शोषण, जबर्जस्ती विवाह, घरेलु काममा शोषण, अवैध अंग प्रत्यारोपण, नेटवर्किङ व्यवसाय तथा सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने मानव बेचबिखनका घटनामा वृद्धि भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तुतिकरणमा भारतसँगको खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका युवायुवतीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको तथा पछिल्ला वर्षमा डिजिटल माध्यम र 'डिजिटल भिसा' जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी संगठित गिरोह सक्रिय भएको तथ्य औँल्याइएको थियो।

आयोगका अनुसार नेपाल अझै अमेरिकी मानव बेचबिखन प्रतिवेदनको ‘टियर–२ वाच लिस्ट’ मा रहेको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा केही प्रगति भए पनि अनुसन्धान, अभियोजन, कानुनी कार्यान्वयन तथा पीडितको संरक्षण र पुनःस्थापनामा अझै प्रभावकारी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले महिला, पुरुष, बालबालिका, आप्रवासी श्रमिक तथा LGBTIQ+ समुदायसमेत मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको जनाएको छ। भारतबाट सुरु हुने तस्करीको सञ्जाल मध्यपूर्व, दक्षिण–पूर्वी एसिया, युरोप, अफ्रिका र अमेरिकासम्म फैलिएको जानकारी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका नागरिक रहेका छन्। अधिकांश पीडितलाई आकर्षक रोजगारी, राम्रो आम्दानी र वैदेशिक अवसरको प्रलोभन देखाएर बेचबिखनको सञ्जालमा फसाइने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३१ जना, २०८०/८१ मा १२८ जना र २०८१/८२ मा ११४ जना गरी कुल ३७३ जना पीडित पहिचान भएका छन्। तीमध्ये २८२ जना महिला, ४७ जना पुरुष, ३७ जना बालिका र ७ जना बालक रहेका छन्।

प्रतिवेदनले मानव बेचबिखनका प्रमुख उद्देश्य यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम, घरेलु काम, जबर्जस्ती विवाह तथा अन्य विभिन्न प्रकारका शोषण रहेको उल्लेख गरेको छ। खुला सीमा, गरिबी, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन तथा पीडितमैत्री उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्लामा हुने मानव तस्करीका घटनाविरुद्ध सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर समन्वय र छलफल भइरहेको बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले बढीजसो महिलाहरु ट्रोलको सामनाले पनि पीडित भइरहेकोमा दुख व्यक्त गरिन् ।मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न पालिकाले मुख्य गरि महिला हिंसा तथा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित गुनासाको सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्दले सीमा क्षेत्रमा मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको बताए।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि टीका कुमारी चौधरी (भुल) ले मानव बेचबिखन महिला तथा बालबालिकामाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताउँदै मानव शरीरका विभिन्न अंगको खरिद–बिक्री, शारीरिक तथा मानसिक शोषणजस्ता अमानवीय गतिविधिले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरिन्। उनले राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज र सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

बेचबिखन नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन परिमार्जन, सुरक्षित आप्रवासन, सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी, साइबर अपराध नियन्त्रण, पीडितमैत्री न्याय प्रणाली, अन्तरदेशीय समन्वय तथा राज्यका निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको औँल्याइएको छ।