धनगढी-४ को शिवपुरी वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा बजेट अभाव

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा रहेको शिवपुरी वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र बजेट अभावका कारण समस्यामा परेको छ। वन्यजन्तु संरक्षण, उद्धार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको ‘मिनी जु’ निर्माण योजना चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

धनगढी उपमहानगरपालिका–४ स्थित शिवपुरी सामुदायिक वनभित्र डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र शिवपुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा २०७७ सालमा स्थापना गरिएको उद्धार केन्द्रले घाइते, बिरामी तथा विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै आएको छ। तर पर्याप्त बजेट, आवश्यक पूर्वाधार र सरकारी सहयोगको अभावमा केन्द्रको विस्तार तथा व्यवस्थित विकास रोकिएको छ।

हाल केन्द्रमा दुई निलगाई, १२ चितल, एक चरिबाघ, दुई कछुवा र दुई राजहाँस संरक्षणमा रहेका छन्। तीमध्ये केही वन्यजन्तु विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएका हुन् भने केही केन्द्रमै जन्मिएका हुन्।

शिवपुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कृष्ण पनेरुका अनुसार तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलको पहलमा घाइते चितलको संरक्षणबाट उद्धार केन्द्र सञ्चालनको सुरुवात भएको थियो। त्यसयता सामुदायिक वनले आफ्नै स्रोत–साधन जुटाएर केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए।

उद्धार केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा ‘मिनी जु’ का रूपमा विकास गर्ने योजना बने पनि सरकारी चासो र बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको पनेरुको भनाइ छ। 

पनेरुले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए शिवपुरी वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई सुदूरपश्चिमकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार केन्द्रलाई विद्यार्थीका लागि वन्यजन्तु संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अवलोकनको महत्वपूर्ण स्थलका रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ।

तर केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तुको दैनिक स्याहारसुसार र आहार व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यसमिति सदस्य तथा चारो व्यवस्थापन संयोजक गणेशसिंह धामीका अनुसार वन्यजन्तुका लागि दैनिक एक क्विन्टलभन्दा बढी हरियो घाँस, केराका बोक्रा तथा अन्य चारो आवश्यक पर्ने गर्छ।

शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका धामी आफ्नै अटो प्रयोग गरेर दैनिक चारो संकलन गर्दै आएका छन्। वन्यजन्तुप्रतिको माया र जिम्मेवारीका कारण आफूले नियमित रूपमा चारो व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको उनले बताए।

समितिका पदाधिकारीका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले तारबार, जालीलगायत केही आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग गर्दै आएको छ। यद्यपि अन्य सरकारी निकायबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन सामुदायिक वनको सीमित स्रोत–साधनमै निर्भर छ।

प्रदेशको राजधानीमै रहेको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई संरक्षण, अध्ययन र पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ। तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराए वन्यजन्तु संरक्षणसँगै पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।