शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नहुने, सरकारले निर्णय फिर्ता लियो

धनगढी: सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका अनुसार उक्त शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको थियो।

तर नागरिक तहबाट शुल्कप्रति व्यापक असन्तुष्टि र विरोध देखिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जानकारी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले जारी गरेको सन्देशमा ३ प्रतिशत शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएका छन्।

साथै, उनले नागरिकको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै कुनै पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत रहेको छ।