हर्क साम्पाङको प्रश्न : संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग भन्न मिल्छ मिल्दैन ?
काठमाडौंः श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उद्योगसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम मौखिक उत्तरको लागि उनले संसद् सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गरेका छन् ।
‘उद्योग भन्नाले के–के लाई बुझाउँछ ?’ उनको प्रश्न छ, ‘संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग भन्न मिल्छ मिल्दैन ?’ संगीत, खेलकुद र चलचित्रलाई उद्योग भन्न मिल्छ भने कति बजेट दिइएको छ भन्ने उनको प्रश्न छ । उनले सोधेका छन्, ‘मिल्छ भने आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा के कति यस क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ?’
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्दछन् ।
सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रश्नोत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूची बमोजिमको अन्य कारवाही प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।
प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री खुलाएर संसद् सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गर्न सक्दछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४३ अनुसार प्रश्न दुई किसिम हुन्छन् । एउटा मौखिक उत्तर दिने खालको प्रश्न र अर्को लिखित उत्तर दिने प्रश्न ।
कुनै अभिलेख, तथ्यांक आदि उल्लेख गरी दिनुपर्ने उत्तर लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ । सांसद साम्पाङले भने मौखिक प्रश्न सोधेका हुन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि प्रत्येक दिन मौखिक तथा लिखित उत्तरका निमित्त रहेका प्रश्नको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गरिनेछ र त्यस्तो सूचीमा अस्वीकार नगरिएका सबै प्रश्न समावेश गरिनेछ ।
तर प्रतिनिधिसभाको एकदिनमा मौखिक उत्तर सम्बन्धी २० वटा र लिखित उत्तर सम्बन्धी ५० भन्दा बढी प्रश्न सूचीमा नराखिने व्यवस्था छ ।
उत्तर दिन नभ्याइएका प्रश्न टेबुल गर्ने व्यवस्था छ । कुनै दिनको लागि प्रश्न सूचीमा मौखिक उत्तर दिनको निमित्त राखिएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिन समयको अभावले गर्दा नभ्याइएमा सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तरको एकप्रति टेबुल गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै छ ।
तर उत्तर दिन नभ्याइएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक छ भनी मन्त्रीले सभामुख समक्ष अनुरोध गरेमा प्रश्नको लागि निर्धारित समय समाप्त भएपछि पनि सभामुखले उत्तर दिने अनुमति दिन सक्नेछन् । त्यसपछि टेबुल गरिएको उत्तरको प्रति प्रश्नकर्ता सांसदलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
