सुदूरपश्चिममा नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चासँगै उठ्यो प्रदेश खारेजीदेखि स्थिर सरकारसम्मको माग

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने प्रयासबारे दिनेशखबरले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक अभिमत संकलन गरेको छ। प्राप्त अधिकांश प्रतिक्रियामा राजनीतिक दलप्रति असन्तोष, सत्ता केन्द्रित राजनीति भएको आरोप, प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न र प्रदेश खारेजीको माग प्रमुख रूपमा देखिएको छ। यद्यपि केहीले भने नयाँ समीकरणबाट स्थिरता र विकासको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्।

धेरैजसो प्रतिक्रियादाताले नयाँ समीकरणलाई जनहितभन्दा सत्ता, पद र भागबण्डा केन्द्रित प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। रोहित चन्दले यो प्रयास दलहरूको राजनीतिक जीवनको अन्तिम प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् भने धनबहादुर धामीले ‘मिलिमिलि खाउ भाले’ भन्दै व्यङ्ग गरेका छन्।

गणेश बोगटीले जनताका समस्या यथावत् रहँदा राजनीतिक समीकरण र मन्त्री फेरबदलमै दलहरू केन्द्रित भएको बताएका छन्। विष्णु अर्याल, बलराम रावत, भण्डारी टीआर, चेतराज जोशी, राकेश नेगी, धनञ्जय मिश्र, हेमन्त मल्ल, हरिश भट्टलगायतले पनि सत्ता स्वार्थ, भागबण्डा र कमिसनमुखी राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना गरेका छन्।

प्रतिक्रियामध्ये उल्लेख्य सङ्ख्याले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। रमेश भट्ट, कृष्ण पनेरू, दीपक रेग्मी, प्रकाश साउँद, जय चौधरी, गणेश जोशी, नवराज धिक्त, गोपाल दाहाल, भोजराज जोशी, मदन जेठारा, अलोन गणेश ठकुराठी, भूपेन्द्र बिक्रम कुँवरलगायतले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। गणेश नाथले प्रदेश सरकार संघीय नेताहरूको कठपुतलीजस्तै बनेको टिप्पणी गरेका छन् भने जनकजङ्ग देउवाले प्रदेश रहने भए आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यता केही प्रतिक्रियामा भने नयाँ समीकरणप्रति आशा पनि देखिएको छ। डम्मर पाण्डेयले नयाँ नेतृत्वमार्फत प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास हटाउँदै जनहितका काम हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। राजेन्द्र बोहराले स्थिर सरकार र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् भने प्रकाशदत्त सुवेदीले प्रदेश र संघमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार रहने गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

राजनीतिक विकल्पको बहस पनि प्रतिक्रियामा देखिएको छ। तिलकराज भण्डारीले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् भने निराजन भाटले ‘८४ मा घण्टी सरकार’ भन्दै आगामी निर्वाचनतर्फ संकेत गरेका छन्। केहीले भने एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादीको भूमिकामाथि आलोचना गर्दै नयाँ राजनीतिक विकल्पको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

यसैबीच, केही प्रतिक्रियादाताले बजेट व्यवस्थापन र विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। भानुभक्त उपाध्यायले सार्वजनिक भइसकेका विकास योजना नबिग्रिने गरी जुनसुकै समीकरण बने पनि हुने बताएका छन् भने केशव विष्टले राजनीतिक फेरबदलभन्दा सेती अस्पतालजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। कृष्ण विष्टले भने जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर योजना छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नयाँ राजनीतिक समीकरणप्रति नागरिकमा उत्साहभन्दा बढी असन्तोष, अविश्वास र सुधारको अपेक्षा रहेको संकेत गरेका छन्। सत्ता समीकरण परिवर्तन मात्र नभई जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने दबाब राजनीतिक दलमाथि बढ्दै गएको देखिन्छ।