हलिया मुक्तिको ११ बर्ष, हलिया प्रथा कायमै

आज, हलिया मुक्ति दिवस, हलिया मुक्ति घोषणा भएको ११ वर्ष पुगेको छ। नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्रिय हलीया मुक्त समाजबिच ५ बुदे सम्झौता भएपछि हलिया मुक्तीको घोषणा गरिएको थियो। 

सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेपनि हलीया प्रथा उन्मुलन हुन सकेको छैन्। बाजुरामा एक हजार ७ सय भन्दा बढि हलिया रहेका जिल्ला हलीया समाजले जनाएको छ। तर प्रमाणिकरण भने एक हजार तीन सय ११ को मात्रै भएको थियो

बुढिन्नदा नगरपालिका १  का मनविरे लुवार बर्षभरी साहुको हलो जोत्ने काम गर्छन्। त्यस वापत एक बोरा धान र एक बोरा गहूँमात्र पाँउछन्। त्यसले पनि खान पुग्दैन। बाँकी समय स्थानिय कोल्टी बजारमा गएर ज्याला मजदुरी गरेर परीवार पाल्दै आएका छन्।

त्यस्तै गंगराम लुवारको पिडा पनि कम छैन्। उनले पनि साहुको हलो जोत्ने गरेका छन्। आफु सँग जग्गाजमिन केही छैन्, अनि साहु कहाँ नगएर कताजाने उनको भनाई छ। ग्ंगारामले भने, हलिया बस्नु साहुको बाध्यता नभएर आफ्नो बाध्यता हो। 

उनको गाउँमा २८ परिवारको बसोवास रहेकोमा अधिकासं अहिले पनि स्थानीय गैर दलितको हलिया बसेका छन्। सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको भएपनि पुर्नस्थापना नगर्दा हलिया बस्न बाध्य भएका दलित अगुवा प्रेम विकले बताए। उनले भने, खान लाउन पुग्दैन्, अनि बाध्य भएर साँहुको हलिया बस्ने गरेका छौ। 

जिल्लामा रहेका १७ सय भन्दा बढि हलियाको अबस्था उस्तै छ। उनीहरु अहिले साहु प्रति सामन्य गुनासो पनि गर्दैनन्। जिल्लाका बुढिनन्दा नगरपालिका, हिमाली, पाण्डबगुफा र स्वामिकार्तिक गाँउपालिकामा अझै हलिया प्रथा रहेको हलिया अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले वताए।