सुदूरका मिटरब्याज पीडितलाई पनि राहत मिल्ने संकेत, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
धनगढी– सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धि नयाँ निर्णय गरेको छ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मिटरब्याज पीडितहरू केही दिनदेखि जनकपुरबाट ¥यालीसहित काठमाडौंका लागि हिंडेका थिए ।
आजै मात्र बारा पुगेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनीहरूसँग वार्ता गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई के असर?
सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला लगायत जिल्लामा पनि अत्यधिक ब्याज असुलेर सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा शोषण गरिएको भन्दै बेला–बेला उजुरी आउने गरेका छन्।
सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सुदूरपश्चिमका मिटरब्याज पीडितले पनि आफ्नो उजुरीको सुनुवाइ हुने, कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने र न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कुन–कुन सिफारिस लागू गरिन्छ र पीडितले कहिलेदेखि प्रत्यक्ष राहत पाउँछन् भन्ने विषय भने गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
