सुदूरपश्चिम सरकारले कैलाली र बैतडीमा बजेट खन्यायो, अन्य जिल्लामा कति?
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले असार १ गते मध्यरातमा प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कैलाली र बैतडीमा सबैभन्दा बढी बजेट पारिएको छ।
प्रदेश सरकारले कैलालीमा ७ अर्ब २१ करोड ८७ लाख बराबरका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ। कैलालीमा पनि अन्य निर्वाचन क्षेत्रको तुलनामा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको पाइएको छ।
कैलालीको, लम्कीचुहा नगरपालिकामा सर्वाधिक ८७ करवड १७ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकामा ५२ करोड ५९ लाख र जानकी गाउँपालिकामा ४० करोड ७६ लाखसहित मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै पौने दुई अर्ब बजेट छ। यस्तै, टीकापुर नगरपालिकामा ३२ करोड ४७ लाख र बर्दगोरियामा ३१ करोड ८२ लाख बजेट प्रदेश सरकारबाट हालिएको छ।
प्रदेश सरकारले दोस्रोमा सर्वाधिक बजेट विनियोजन गरेको जिल्ला हो बैतडी। बैतडी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको गृह जिल्ला हो। बैतडीमा यो पटक तीन अर्ब दुई करोड १२ लाख बजेटका योजना हालिएको छ। तेस्रोमा बढी बजेट पाउने डोटीमा जिल्लामा एक अर्ब ९२ करोड ७८ लाख, कञ्चनपुरमा एक अर्ब ८८ करोड ५८ लाख, डडेल्धुरामा एक अर्ब ८४ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको पाइएको छ।
यसैगरी, अछाममा एक अर्ब ८१ करोड ६४ लाख, बझाङमा एक अर्ब ७२ लाख १७ लाख, दार्चुलामा एक अर्ब २२ करोड ६६ लाख तथा बाजुरामा केबल ८२ करोड ४९ लाख बजेट परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणबाट पत्ता लागेको छ।
बजेटमा केही योजनामा दोहोरो बजेट समावेश भएको समेत देखिन्छ। जसले गर्दा विनियोजित बजेटमा जिल्लागत विवरण केही तलमाथि हुने देखिन्छ।
सरकारलाई बजेटका न्यूनतम सिद्धान्तसमेत पालना नगरी बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ। पहुँच प्रभावका आधारमा राज्यकोषको वितरण गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरू बजेटको विपक्षमा छन्। सरकारमा रहेको काँग्रेस र नेकपा एमालेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले बजेट संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यता, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने बजेटमा भएका प्राविधिक त्रुटि हटाएर सहमतिमै बजेट पारित गर्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, सरकारले बजेट ल्याएको २४ दिन भई सक्दासमेत सदनमा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन।