सरकारका १०० दिनः विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास

काठमाडौँः सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउँदै बेग्लै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको छ। विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित यो मन्त्रालय गठनलाई सरकारले नयाँ अभ्यासका रूपमा अघि सारेको हो।

विज्ञान तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा विगतदेखि नै नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अभाव रहँदै आएको थियो। त्यसकै कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक वातावरण बन्न नसक्नुका साथै प्रतिभा पलायनको समस्या बढ्दै गएको थियो। नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनपछि यी समस्या समाधान हुँदै लक्षित परिणाम हासिल गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने योजना समेटिएको थियो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई संघीय मन्त्रालय १७ कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोही योजनाअनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ कायम गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरिएको हो।

संयोगवश, लामो समयदेखि विज्ञान तथा प्रविधिका लागि छुट्टै मन्त्रालय र यस क्षेत्रमा कूल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजनको माग गर्दै आएका अभियन्ता, वैज्ञानिक तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन लाई यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रीमा नियुक्त भएर गत जेठ २७ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेपछि पुनले मन्त्रालयको काम शून्यबाट सुरु गरिएको बताए।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारदेखि आम नागरिकसम्म अर्थतन्त्र सुधार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको संस्कार विकास गर्न निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि साविक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भइसकेका पुनले नयाँ मन्त्रालयमा पदबहाली गरेसँगै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने र मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरेका छन्।

विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्री पुनको चासो देखिन्छ। सिंहदरबारस्थित साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यकक्षबाट काम सुरु गरेका पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेका छन्। यद्यपि स्रोतको सीमितताका कारण तत्कालै सोअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइएको छ।

नवगठित मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञान, तथ्याङ्क सङ्कलन, सर्वेक्षण, मापदण्ड निर्धारणलगायत कार्य यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्। साथै पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग, नियन्त्रण र नियमनको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयमा आएको छ।

ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन, वैज्ञानिक उपकरणको क्यालिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थको उपयोग र नियमनसम्बन्धी काम पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। सरकारले आणविक ऊर्जा र पारमाणविक पदार्थको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस मन्त्रालयले बेवारिसे पारमाणविक स्रोतको खोज, पुनःप्राप्ति र व्यवस्थापन गर्नेछ।

मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य ले सङ्गठन सर्वेक्षण, वेभसाइट निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र सरकारको नीति तथा बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्। नयाँ मन्त्रालय भएकाले प्रशासनिक व्यवस्थापनमा केही समय लागे पनि क्रमशः क्षेत्रगत विकासलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयका विषयहरू पर्नेछन्। नाष्टका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक रामचन्द्र पौडेलले बेग्लै मन्त्रालय गठन सकारात्मक भए पनि प्राज्ञिक र स्वायत्त संस्थालाई योजना निर्माणदेखि नै समेट्न सके विज्ञान प्रविधि क्षेत्रले थप लाभ लिन सक्ने बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। साथै स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई एकीकृत प्लेटफर्ममार्फत अघि बढाउन ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारले नयाँ मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, नवप्रवर्तन केन्द्र विकास गर्ने, युवा वैज्ञानिक र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिएको छ।

नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित १२० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति रहेको छ भने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर बजारको आवश्यकतानुसार उत्पादन र योगदान दिलाउनुपर्ने चुनौती मुलुक सामु रहेको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ युवा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गरी स्वदेश तथा विदेशमा दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् तर उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव महसुस हुँदै आएको थियो। नयाँ मन्त्रालयले अनुसन्धानमा लगानी बढाउने, नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको विकास गर्ने तथा युवा वैज्ञानिक र उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न अगुवाइ गर्ने विश्वास गरिएको छ।