अदालतलाई सुदूरपश्चिम सरकारको जवाफ : कर्मचारीको मौलिक हकमा आघात पुगाएको छैन्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजनपछि पदस्थापनामा मनोमानी गरेको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा परेको रिटमाथी अझै अन्तीम सुनवाई हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले समायोजन ऐन विपरीत पदस्थापना गरेको भन्दै वनका १५ जना कर्मचारीले गत जेठमा उच्च अदालत दिपायलमा हालेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई हुन नसकेको हो।

कर्मचारीहरुले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई हालेको रिटमाथी सुनवाई गर्दै निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।  

उक्त आदेशमा प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले असार १० मा पेश गरेको जवाफमा कर्मचारीको मौलिक हकमा अघात नपु¥याएकाले निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको उच्च अदालत दिपायलले जनाएको छ। तर रिट निवेदनमाथी अन्तिम सुनवाई हुन भने बाँकी रहेको छ।

अदालतले उक्त निवेदनको सुनवाईका लागि भदौँ २३ गते पेशी तोकिएको जनाएको छ। यसअघि गत जेठमा डीभिजन वन कार्यालय धनगढीका सहायक वन अधिकृत भीम ढकाल सहितका १५ जना कर्मचारीले संघिय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन भएपनि पदस्थापनमा मनोमानी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  सोही रिटका आधारमा उच्च अदालतले प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।