प्रदेश सरकारले गत वर्ष १ करोडका बिरुवा वितरण गर्यो, वन क्षेत्र भने घट्दो
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका ६ वटा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत एक करोड भन्दा बढीको बिरुवा वितरण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। वन मान्त्रालय मातहतका डिभिजन वन कार्यालयहरूले वृक्षारोपणका लागि ठूलो परिमाणमा बिरुवा खरिद गरी वितरण गर्दै आएका छन्। कागजमा हेर्दा प्रदेश हरियालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिए पनि व्यवहारमा भने वन क्षेत्र विस्तार हुनुको सट्टा घटिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै प्रदेशका छ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरूले एक करोड ५० हजार मूल्यका बिरुवा खरिद गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार डिभिजन वन डोटीले २५ लाख, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरले १६ लाख ९० हजार, धनगढीले ९ लाख ९८ हजार, अछामले २५ लाख ३९ हजार, कञ्चनपुरले १३ लाख ८२ हजार र बाजुराले ९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरका बिरुवा खरिद गरेका थिए। ती बिरुवा व्यक्ति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा विभिन्न संघसंस्थालाई वितरण गरिएको थियो।
तर, महालेखाको प्रतिवेदनमा खरिद गरिएका बिरुवा किसानको वास्तविक माग र वृक्षारोपण स्थल सुनिश्चितताका आधारमा नभएको उल्लेख छ। 'मागमा आधारित भई खरिद गरिएका बिरुवाको प्रयोग र परिणामको अनुगमन हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ अनुसार सार्वजनिक निकायले सरकारी रकम खर्च गर्दा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार बिरुवा खरिदमा पनि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। रोपिएका कति बिरुवा बाँचे र कति नष्ट भए भन्ने विषयमा समेत प्रभावकारी अनुगमन नहुने गरेको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ।
यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय र सव-डिभिजन वन कार्यालयहरूले आफ्नै नर्सरीमा बिरुवा तयार गरेर वितरण गर्ने तर बाहिरका नर्सरीबाट बिल-बिजक मात्रै ल्याएर रकम दुरुपयोग गर्दै आएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। आफ्नै नर्सरीमा उत्पादन गरेका बिरुवा खरिद गरेको देखाउँदै वन अधिकारीहरूले करोड बजेट पचाउने गरेको जानकारहरुको दाबी छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।