धनगढीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कानुनलाई व्यक्तिको अनुकूलतामा होइन, देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्यान्वयन गरिए मात्र यसको सही सदुपयोग हुने बताएका छन्।
मङ्गलवार धनगढीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३ को उद्घाटन गर्दै उनले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे।
'समन्वय, सहकार्य र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन–सबल मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ संघीय शासन' भन्ने मूल नारासहित सम्मेलन धनगढीमा सुरु भएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले संघीय शासन प्रणाली सुदृढ बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अधिकार र दायित्वका विषयमा अझै स्पष्टता नआएकाले केही दुविधा कायम रहेको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पारस्परिक सम्मान र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनका अनुसार एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढे मात्र संघीय शासन बलियो हुन सक्छ। केही स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएका अधिकारक्षेत्रको विवादप्रति संकेत गर्दै उनले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा समेत प्रदेशका काममा अवरोध सिर्जना हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।
सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र राज जोशीको अध्यक्षतामा सुरु भएको हो। जेठ १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कानुनविद् तथा सरोकारवालाबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।
