मेयर र मुख्यमन्त्रीबीचको द्वन्द्वले लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ वैशाखमा लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनका लागि डाक्टरसहित तीन जना कर्मचारी खटाए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वय नभएको भन्दै उनीहरूलाई काम गर्न अवरोध गरिएको छ। अवरोधमा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाही स्वयं सहभागी भएको आरोप लागेको छ।

लम्कीचुहा अस्पताल नगरपालिकाको मातहतमा रहेको दाबी गर्दै मेयर शाहीले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कमलेशप्रसाद यादव, लेखा अधिकृत गणेश विष्ट र जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठलाई हाजिर हुन नदिएको बताइएको छ। लेखा अधिकृत र जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई दुव्र्यवहार गर्दै कार्यकक्षबाट बाहिर निकालिएको आरोपसमेत मेयरमाथि लागेको छ।

प्रदेश सरकारसँग कुनै सम्झौता तथा समन्वय नभएको भन्दै मेयर शाहीले आफू अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूलाई फर्किन आग्रह गरेकी थिइन्। यसपछि विवाद चर्किँदै गएर एक पक्षले नगरपालिकामा तालाबन्दीसमेत गरेको थियो, जुन मेयर पक्षले तत्काल फुटाएको बताइएको छ।

यस विवादमा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर शाही दुई फरक धारमा देखिएका छन्। मेयरद्वारा प्रदेशका कर्मचारीलाई अवरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री समर्थकहरूले लम्कीमा प्रदर्शन गरेका थिए, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थकको समेत सहभागिता देखिएको थियो।

विवाद चर्किएपछि सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर शाही आफैं अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न चाहेको तर त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गर्नुभयो। तर, यही विषयमा प्रश्न उठेको छ—जब बयलपाटा प्रादेशिक अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरलाई बनाइएको छ भने लम्कीचुहामा किन नहुने?

प्रदेश सरकारले विगतमा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको बयलपाटा अस्पताललाई मातहतमा ल्याएर ५० शैयाको प्रादेशिक अस्पताल बनाएको थियो, जहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर कुँवरलाई बनाइएको छ। तर, लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा भने 'कानुनी व्यवस्था नभएको' भन्दै मेयरलाई अध्यक्ष बनाउन नसकिने तर्क गरिएको छ।

हाल प्रदेश सरकारले १२ वटा अस्पताललाई ५० शैयाका प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। जनशक्ति संरचना उस्तै हुँदाहुँदै बयलपाटा र अन्य अस्पतालमा फरक–फरक व्यवस्था हुनु दोहोरो नीति हो कि? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार बयलपाटाका लागि छुट्टै गठन आदेश जारी गरिएको थियो भने अन्य ११ अस्पताल पुरानै २०७५ सालको आदेशअनुसार सञ्चालनमा छन्।

यसले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठनमा प्रदेश सरकारले एकरूपता नअपनाएको आरोप बलियो बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री शाह र मेयर शाहीबीचको व्यक्तिगत असमझदारीका कारण लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालमा मेयरलाई अध्यक्ष बन्न नदिइएको हो कि? भन्ने आशंका पनि सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ।

यद्यपि, मन्त्री खड्काले बयलपाटा प्रादेशिक अस्पतालको गठन आदेश नयाँ भएकाले र अन्य अस्पताल पुरानै आदेशअनुसार सञ्चालन भएकाले व्यवस्था फरक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार बयलपाटामा विगतदेखि नै मेयर अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकाले नयाँ आदेशमा पनि सोही निरन्तरता दिइएको हो, साथै अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ।