कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेट प्राथमिकता सार्वजनिक
कर्णाली:कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको उक्त दस्तावेजमा विद्युतीकरण, योजनाबद्ध विकास र रैथाने बाली संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णालीवासी’ दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार बनाएर गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित बजेट तर्जुमा गर्ने जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह ले जथाभावी योजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै ‘कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक’ मा दर्ता भएका उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताए।
मन्त्री शाहका अनुसार रैथाने बाली उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधि, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमार्फत बजार विस्तार गरिनेछ। जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने नीति लिइएको छ। साथै शीत भण्डारसहित पूर्वाधार विकासलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा समावेशी विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणजस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। साथै राजस्व दायरा विस्तार गर्दै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी वृद्धि गर्ने र कर प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउने नीति लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्चलाई उत्पादन, रोजगारी र दीर्घकालीन प्रभाव दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। जल उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन, खानेपानी पहुँच विस्तार, सरसफाइ, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा ऊर्जा विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
विद्युत् पहुँच नपुगेका दुर्गम बस्तीमा ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ मार्फत लघु जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विस्तार गरिनेछ। साथै जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।