सुदूरपश्चिम सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्मको बहस
धनगढीः नेपाली काँग्रेसभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि केही प्रदेशसभा सदस्यले नेतृत्व परिवर्तनको मागसमेत उठाएका छन्।
प्रदेशस्तरीय छलफलपछि पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेश नेतृत्व, मन्त्री र सांसदहरूसँग छुट्टै विस्तृत छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा सरकारको कामकाज, बजेट वितरण र मन्त्रीहरूको भूमिकालाई लिएर सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग
असन्तुष्ट सांसदहरूले योजनाको बाँडफाँटमा पक्षपात भएको, सीमित नेताहरू मात्र लाभान्वित भएको र सरकारको समग्र कार्यसम्पादन कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। केही सांसदहरूले त मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
पार्टीभित्र चर्काचर्की र आरोप–प्रत्यारोप
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टबीच भनाभन भएको स्रोतले जनाएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि पनि मुख्यमन्त्रीले पार्टी नेतृत्व स्वीकार नगरेको आरोप उठेपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहले अदालतको निर्णयपछि आफूले पार्टी सभापतिलाई अस्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले विशेष महाधिवेशनअघि धेरै नेताहरू शेरबहादुर देउवाको पक्षमा रहेको प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरेका थिए।
नेतृत्व परिवर्तनमा मत विभाजन
सरकारप्रति असन्तुष्टि बढे पनि तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगर्ने पक्ष काँग्रेसभित्र बलियो देखिएको छ। प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीसहित केही सांसदहरूले अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सत्ता समीकरण नै बदलिन सक्ने र काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सट्टा सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
सत्ता समीकरणको जोखिमबारे छलफल
छलफलमा नेकपा र एमालेबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि समीक्षा गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। यसले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सभापति थापाको सन्देश : एकता र स्थायित्व
सभापति गगनकुमार थापाले भने पार्टीभित्र तत्काल एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोख्नेभन्दा संगठनलाई सुदृढ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार, बजेट वितरण र मन्त्री हेरफेरबारे काठमाडौँ फर्किएपछि थप छलफल गरी निर्णय लिइनेछ। थापाले प्रदेशमा सन्तुलित बजेट निर्माणका लागि आवश्यक मार्गदर्शन दिने पनि बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेसभित्र देखिएको यो विवाद केवल नेतृत्वको प्रश्न मात्र नभई सत्ता सञ्चालन, बजेट वितरण र संगठनात्मक सन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। तत्काल समाधान नखोजिए प्रदेश सरकारको स्थायित्वमै असर पर्ने कतिपय नेताले बताउने गरेका छन्।
