काठमाडौँका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत सङ्कलन गर्दै सरकार
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार डिजिटल लगत सङ्कलनकोे तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उनका अनुसार पहिलो चरणमा हाल काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एवं बाहिर रहेकाहरूको र त्यसपछि क्रमशः अन्य जिल्लामा एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गरिनेछ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने व्यक्तिहरूका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित लगत सङ्कलन केन्द्रमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नेछ।
लगत सङ्कलनका लागि तीन प्रकारका आवेदक वर्गीकरण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्रै भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राखेर विवरण सङ्कलन गरिनेछ। परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्कमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था मिलाइने तयारी छ।
डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, पेसा, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्य अवस्था, सिप तथा भूमिसम्बन्धी विवरण समावेश गरिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहितको डेटा सङ्कलन गरी अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच समेत गरिनेछ।
डिजिटल लगत सङ्कलनमा सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। बैंक खाता नभएकाहरूको खाता खोल्ने व्यवस्थासमेत गरिने र सरकारले उपलब्ध गराउने राहत, अनुदान तथा पुनःस्थापना सहायता सोही बैंक खातामार्फत वितरण गरिनेछ।
सरकारले यो प्रणालीलाई पुनःस्थापना, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने योजना बनाएको छ। यसरी सङ्कलन हुने परिवारका सदस्यहरूको सिप, स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग, गर्भावस्था तथा आयआर्जनसम्बन्धी विवरणका आधारमा आवश्यक सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।
सकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शाहले यसबारे सार्वजनिक रूपै जानकारी गराइसक्नुभएको छ।
