वैशाख २७ भित्र मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामाबारे निर्णय हुने संकेत

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामाबारे नेपाली काँग्रेसभित्र तीव्र छलफल सुरु भएको छ। काँग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्ट ले वैशाख २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामाको विषय टुंगिने बताएका छन्।

दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शाह २० साउन २०८१ मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसअघि २६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले अल्पमतमा परेपछि २०८० चैतमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

हाल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा काँग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसदको समर्थनसहित शाह नेतृत्वको सरकार टिकिरहेको छ। एमालेभित्र सत्ता समीकरण परिवर्तनको चर्चा चलिरहेकै बेला काँग्रेसभित्र भने नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भइरहेको खुलेको हो।

प्रदेशसभा सदस्य विष्टका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनेभन्दा पनि स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वेच्छिक राजीनामाको विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन, ह्वीलचेयरको सहारामा हिँडिरहनुभएको छ,’ विष्टले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीबीच छलफल भइरहेको छ। वैशाख २७ गतेसम्म यसको टुंगो लाग्छ।’

काँग्रेसभित्र मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए वा नदिए पनि संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि बदलिएको काँग्रेसको केन्द्रीय शक्ति सन्तुलनले पनि सुदूरपश्चिममा नेतृत्व परिवर्तनको पक्ष लिएको चर्चा छ।

काँग्रेसका एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री शाह र महामन्त्री गगन थापा बीच राजनीतिक दूरी बढ्दै गएको छ। ‘मुख्यमन्त्री शाहले पटक–पटक गगन थापालाई सभापति मान्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘प्रदेशमा पार्टीका कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि अपेक्षित सहजीकरण नभएको रिपोर्ट नेतृत्वसम्म पुगेको छ।’

केही दिनअघि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको मागसहित काँग्रेसका केही प्रदेश सांसदले काठमाडौं पुगेर महामन्त्री थापासँग भेटवार्ता गरेका थिए। स्रोतका अनुसार थापाले धनगढीमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यसपछि थप निर्णयतर्फ अघि बढ्ने संकेत गरेका थिए।

यद्यपि, अंकगणितीय रूपमा मुख्यमन्त्री शाहलाई तत्काल संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सहज अवस्था भने छैन। काँग्रेसका १८ प्रदेश सांसदमध्ये अधिकांश पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्। तर पछिल्लो समय देउवा समूहभित्रै केही सांसद नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिन थालेका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाही र मानबहादुर रावलसमेत मुख्यमन्त्री शाहसँग असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ। वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लामो समय आफैंसँग राखेर पछि काँग्रेसकै शिवराज भट्ट लाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा अहिले एमालेको समर्थनमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा छ।