उपकुलपति पदमुक्त भएसँगै गेटा विश्वविद्यालयकाे पढाइ सञ्चालनमा फेरी अन्याेल
धनगढी: सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सुदूरपश्चिमको बहुप्रतीक्षित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको गतिविधिमा अवरोध आएको छ।
अध्यादेशको बुँदा नम्बर १०८ अनुसार नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रार पदमुक्त भएका छन्। यससँगै पदपूर्ति समितिका संयोजक पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
तत्कालीन अन्तरिम जेनजी सरकारको समयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नति तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ। विश्वविद्यालय एमबीबीएससहित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार तयारीमा सक्रिय थियो।
शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि विश्वविद्यालयले ७७ जना प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गरिसकेको छ। त्यस्तै, शिक्षण अस्पताललाई ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक शय्या खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन टोली आगामी जेठ महिनामा शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि विश्वविद्यालय र शिक्षण अस्पतालको अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
विश्वविद्यालयका अनुसार करिब १०० दिनको अवधिमा नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गर्दै एमबीबीएस ५० सिट, बीएस्सी नर्सिङ ३० सिट, बीएस्सी एमएलटी २० सिट र ब्याचलर इन अप्टोमेट्री २० सिटका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा हुने चरणमा थियो।
तर, तीन पटकको विज्ञापनपछि मात्र पदपूर्ति भई उपकुलपति नियुक्त भएको अवस्थामा पुनः पदमुक्त भएसँगै विश्वविद्यालयमा फेरि नेतृत्व रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले समग्र शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अनिश्चितता थपिएको छ।
