नदीकिनारको अतिक्रमण हटाउने नाममा त्रास नफैलाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ: काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे फैलाइएका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पार्दै उक्त प्रक्रिया नागरिकलाई हटाउने नभई दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख रहेको बताएका हुन्।

सरकारले अतिक्रमण हटाउने नाममा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकलाई उठिबास गराइने भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। यस्ता अपुष्ट सूचना र अफवाहबाट नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरिएको छ।

यसैबीच, दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारको भनाइ छ। कानुनी जटिलता हटेसँगै अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ अघि बढिनेछ। जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने जनाइएको छ।

सरकारले दोहोर्‍याउँदै भनेको छ—चालिएका सबै कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित छन्। “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन दिइने छैन,” सरकारको स्पष्ट सन्देश छ।

सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा त्रसित नहुन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन पुनः अनुरोध गरेको छ।