प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनः जनमुखी नीति, कार्यक्रम र समान विकासमा जोड

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु भएसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरूले समग्र प्रदेशको हित हुनेगरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सदस्यहरूले जनताको अपेक्षा, आवश्यकता र जनभावना समेटिने बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारलाई सदस्यहरूले जनतामुखी योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। विकासमा असमानता रहेको उल्लेख गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले प्रदेशभर समान रूपमा विकासको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर युवालाई आफ्नै प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए।

रावलले विगतका कमजोरीहरू सच्याउने प्रयास वर्तमान सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सुधारका संकेत देखिएको बताए। केन्द्रबाट न्यून अनुदान आउने र विगतमा देखिएको कमिशनतन्त्रजस्ता समस्याहरू क्रमशः घट्दै गएको उनको भनाइ छ। उनले अब सुधारलाई अझ परिष्कृत गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

यसैबीच, नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले विभिन्न कमजोरीका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको टिप्पणी गरे। पछिल्लो निर्वाचनले जनताको असन्तुष्टि स्पष्ट पारेको भन्दै उनले जनअपेक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझ सक्रिय भएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य डम्मरी महराले बढ्दो महँगी र कालोबजारीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। साथै, सदन र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सदनका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्। उनले केन्द्र सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुदूरपश्चिम सरकारले गरिब र निमुखा वर्गको पक्षमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। अधिवेशनको सुरुआती बैठकमै सदस्यहरूले विकासमा समानता, पारदर्शिता, रोजगारी सृजना र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।