सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला तीन वर्षमा पूर्वाधारमा प्रगति, तर बजेट कार्यान्वयन सुस्त

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा सडक पूर्वाधार विकासतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।

कालोपत्रे, ग्राभेल तथा ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई समेट्दै प्रदेश सरकारले कुल १ हजार ३ सय ४० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको हो। यस अवधिमा १३ वटा पक्की पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद जनतालाई पूर्वाधारका हिसाबले सुविधा सम्पन्न बनाउन सडक तथा पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। सडक सञ्जाल विस्तारसँगै दुर्गम क्षेत्रको पहुँचमा सुधार आउने, यातायात सेवा सहज हुने र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सडकसँगै प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाएको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुविक श्रेष्ठका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा करिब २३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।

प्रदेशमा कुल १ लाख १६ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेकोमा हालसम्म ६१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेको देखिन्छ। केन्द्र सरकारमार्फत महाकाली र रानीजमरा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले खानेपानी क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ। तीन वर्षको अवधिमा करिब २ लाख नागरिकलाई आधारभूत, मध्यम तथा उच्चस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको छ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ४७ वटा घर निर्माण गरिएको छ भने ४३ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। साथै, एकीकृत बस्ती, बालगृह, खेलमैदान र कभर्ड हल निर्माणका कार्यसमेत अघि बढाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। योजनाहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिए पनि विभिन्न आन्दोलन, इन्धन मूल्यवृद्धि लगायतका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन। हालसम्म करिब २२ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति भएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयमै खर्च व्यवस्थापन गर्न सके मात्र विकासका उपलब्धि दिगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।