सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिममा आत्महत्या दुरुत्साहनका ३६ मुद्दा: पाँच जना कारागार चलान

एक जनालाई ६ महिना कैद

फाईल फोटो : कञ्चनपरमा सुसाईट नोट लेखेर आत्महत्या गरेका युवक
फाईल फोटो : कञ्चनपरमा सुसाईट नोट लेखेर आत्महत्या गरेका युवक
२०७६ भदौ १०, १२:२४ जनक विष्ट

पूर्वसहकर्मी सालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लागेका पत्रकारद्धय रवि लामिछाने र युवराज कडेललाई चितवन जिल्ला अदालतले सोमबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि दुवैजना धरौटी रकम तिरेर सोमबार नै प्रहरी हिरासतबाट रिहा भईसकेका छन् भने युवराजकी प्रेमिका भनिएकी अस्मिता कार्की पनि साधारण तारेखमा छुटेका छन्।

पुडासैनी साउन २० मा चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीले उनको मोवाईलमा भिडियो भेटिएपछि मुलुकी ऐन विस्थापित गरी गत वर्षको भदौँ १ गतेदेखि अपराध संहिता २०७४ अनुसार नै उनीहरुमाथि मुद्दा चलाएको थियो। मुलुकी अपराध संहिता लागु भएपछि सुदूरपश्चिममा पनि आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार अपराध संहितामा व्यवस्था बमोजिम आत्महत्या दुरुत्साहन गरेका उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ। एक वर्षको अवधीमा सातवटै प्रदेशमा एक सय ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढि ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सबैभन्दा बढि कैलालीमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा  दुईजनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ भने आठ जना धरौटीमा रिहा, दुई वटा मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको र एकजना साधारण तारेखमा छुटेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलले जनाएको छ। तर दुरुत्साहन सम्बन्धीका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र प्रमाण जुटाउन एव्म आरोपीलाई हिरासतमा राख्न भने चुनौतीपूर्ण हुने गरेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ।

कुनै व्यक्तिले एकजनाका कारण आत्महत्या गरेपनि परिवारका सबै सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाम समेत पीडित पक्षले पोल्ने गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक दक्षकुमार बस्नेतले दुरुत्साहनका मुद्दामा एकजना मात्र नभई परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई पोल्ने गरेका कारण समस्या हुने गरेको सुनाए।

उनले जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरीले अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि अधिकांश मुद्दामा परिवारका सबै सदस्यलाई आरोपी बनाउने गरेका कारण हिरासतमा राख्न समेत समस्या हुने गरेको बताए। स–साना बालबालिका भएमा सबैभन्दा बढि जटिलता आईपर्ने बस्नेतले जनाए।

कैलाली प्रहरीले १४ वटा मुद्दा मध्ये जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८की २३ वर्षीय सरिता कलेलले आफ्नै कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा आत्महत्या गरेको तर उनका माईती पक्षले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै सरिताका श्रीमान राम बहादुर कलेल विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए।

सोही जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत कैलालीले कलेललाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलाली पछि कञ्चनपुरमा आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धीका ११, बैतडीमा चार, अछाम र बाजुरामा २÷२, दार्चुला र डोटीमा १÷१ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने डडेल्धुरा र बझाङमा मुद्दा नपरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको अभियोग लागेका एकजनालाई जिल्ला अदालतले छ महिना कैद सजाय तोकेको पनि प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ।

नेपालमा अहिले कुनै न कुनै कारणबाट दैनिक १५ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ को ज्यान महल अन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरे ज्यान मुद्दा चल्ने व्यवस्था अनुसार मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। जसका कारण प्रहरीले समेत अन्य विषयमा ध्यान पु¥याउन नसकिरहेको दावी गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख प्रहरी नायब महानीरिक्षक तारणी प्रसाद लम्सालले आत्महत्याका पछाडी कुनै न कुनै कारण भएपनि प्रहरीलाई दुरुत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान गर्न चुनौती हुने गरेको बताए। उनले अभियोग लागेका व्यक्तिका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दा समेत विभिन्न दवाव झेल्नुपर्ने स्थिती रहेको सुनाए।

मुद्दा दर्ता गर्ने तर प्रतिक्षा गर्न नसक्ने समस्या पनि देखा परेको उनी बताउँछन्। आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको प्रमाण भन्दा पनि दबाबका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति समेत देखा परेको छ। कानून व्यवसायीहरुले भने मुलुकी अपराध संहितामा आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय दिनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था उपर्युक्त भएको तर गलत प्रयोग हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष शिव केसीले कानूनी व्यवस्थालाई अनुचित भन्न नसकिने तर ७५ प्रतिशत गलत प्रयोग भइरहेको आफूले पाएको बताए। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुदैन्। सोही दफाको उपदफा २ मा उक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई  पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँँ सम्म जरिबाना हुने उल्लेख गरिएको छ।   

जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस