बझाङमा डोजर नियमन गर्न खोज्दा सिडीओ हटाउने चलखेल, सांसदहरु गृह मन्त्रालय धाउदै

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन समेत नगरी निर्माण गरिएको बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मस्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने सडकमा गत असारमा भएको जीप दुर्घटनामा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सोही दुर्घटनापछि बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले निर्माण अघि गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन इस्टिमेट, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरीकन हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा प्रयोग भइरहेका सबै डोजरहरू तत्काल बन्द गराउने रणनीति अख्तियार गरे।

सोही अनुसार उनले जिल्ला सर्वदलिय सर्वपक्षीय बैठक डाँकेर छलफल समेत चलाए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरुलाई जथाभावी सडक निर्माण नगर्न परिपत्र समेत ग¥यो। स्थानीय तहले जथाभावी प्रयोग गरिने डोजर नरोकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा प्रहरीले डोजर नियन्त्रणमा  समेत लिएको थियो। केही दिन पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जथाभावी चलाईएका डोजरको चावी पनि थुतेको थियो।

तर आफ्नो र कार्यकर्ताको आय आर्जनको स्रोत नै बन्द गरिदिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हटाउन चलखेल सुरु गरेको अरोप लागेको हो। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले आधिकारिक रुपमा आफ्नो सरुवाको विषयमा कुनै जानकारी नआए पनि सिडीओ विकास विरोधी भयो भन्दै हटाउन जनप्रतिनिधि र सांसदहरु लभिङ गरिरहेको कुरा सुनेको बताएका छन्।

बिना कुनै सर्भे डिजाइन जथाभावी डोजर सञ्चालन गरी बनाइएका सडकका कारण जिल्लाका धेरै गाउँ र मानिसको जिउधन जोखिममा परेको र महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि प्रशासनले डोजर नियन्त्रणमा कडाई गरेको थियो। अव्यवस्थित सडकका कारण हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, धेरै गाउँ र बस्ती नै जोखिममा परेको, विपत जोखिम बढाएको तथा सडक दुर्घटनामा परी नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले हचुवाका भरमा सडक निर्माण नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आग्रह रहेको छ।

बझाङमा अधिकांश जनप्रतिनिधिले नै डोजर खरिद गरेर जथाभावी सडक खन्ने काममा संलग्न हुँदै आएको बताईदै आएको छ। जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा आवश्यक प्रक्रिया नपु¥याई खनिएका सडकले विकास नभई विनाश निम्त्याउन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि बझाङ मात्र नभई अन्य पहाडी जिल्लामा समेत जथाभावी सडक खन्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

जनप्रतिनिधिहरु आफैले प्रक्रिया पु¥याएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै आग्रह नमान्नु दुःखद भएको कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार बसन्त प्रताप सिंहले बताए। उनले जनप्रतिनिधिले सिडीओले उठाएको कदमको स्वागत गर्दै जथाभावी रुपमा खनिएका सडकले निम्त्याईरहेको विपत्ती तर्फ गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव समेत दिए। नागरिक समाजले समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डोजर नियमन गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधि र सांसद सरुवा गराउने चलखेलमा लागेको भन्दै  विरोध जनाएको छ।

नागरिक समाज बझाङका संयोजक धर्मजंग बहादुर सिहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाबासीको पक्षमा काम गरेपनि केही नेताहरुलाई नपचेको बताए। उनले मनलाग्दी रुपमा गाउँ गाउँमा चलाईएका डोजरले बाढि पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै नियमन आवश्यक भएको बताउँदै सिडीओको उक्त कदमलाई जिल्लाबासीले स्वागत गरेको सुनाए।

बझाङ मात्र नभएर प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा समेत जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तर त्यसरी खनिएका सडकले विनाश निम्त्याइरहेको भन्दै नियमन गर्न आवश्यक रहेको छ।  तर सीडिओलाई सरुवा गर्न भन्दै बझाङबाट निर्वाचित सांसदहरु दैनिक जसो गृह मन्त्रालय धाउन थालेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिसभा सांसद भैरव बहादुर सिंहले उक्त आरोप गलत भएको दावी गरेका छन्।