सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती
काठमाडौँः अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमवार इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सोमवार यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुुन्। उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन्। एक सय लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर पाउने छन्।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारीसाधनका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउने छन्।
थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल पाउँदै आएकामा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने छ। त्यसपछिका थप प्रतिएक सय कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुने छ । यसअघि थप एक सय कर्मचारीका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र एक सय लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो।
