आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मुलुकमै प्रथम यस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को लागि बजेट निर्माणको तयारी गर्न थालेको हो ।
प्रदेशको लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने नौ अर्ब रुपियाँ समानीकरण अनुदान सुनिश्चित भइसकेको जनाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले स्रोत अनुमान समितिले आगामी बजेटका लागि कार्य गरिरहेको उल्लेख गरे।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कुल ४५.७० अङ्कसहित पहिलो भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप १३ करोड ७० लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान पाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान पाएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदान नौ अर्ब सुनिश्चित भएको खड्काले जानकारी दिए।
यसैबिच, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति घट्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनको असर र फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएको हो ।
दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट जम्मा एक अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपियाँ (९.९९ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६० करोड दुई लाख रुपियाँ बजेट छुट्टयाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल पाँच अर्ब ६७ करोड ४४ लाख रुपियाँ (१६.९७ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि मङ्सिरसम्म काम नहुनु र चुनावी आचारसंहिताका कारण काम हुन नसक्दा बजेट खर्च प्रगति न्यून रहेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए। उनले टेन्डरमार्फत हुने कामको टेन्डर भइसकेका र उपभोक्ता समितिले गर्ने कामका लागि पनि निर्देशन गइसकेका कारण अब बजेट कार्यान्वयन कार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यसवर्ष त्यतिसम्म खर्च गर्न नसकिने भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट कम खर्चेको प्रदेश सरकार अबको चार महिनामा धेरैभन्दा धेरै प्रगति हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दबाबमा परेको छ । बाँकी रहेको समयमा के कसरी धेरैभन्दा धेरै बजेट सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले बताए। ‘चुनावमा कर्मचारी खटिएपछि कामै हुन सकेन’ उनले भने, ‘तर, अब बाँकी बजेटलाई बढीभन्दा बढी कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान छ ।’
खर्च गर्न बाँकी रहेको बजेटलाई के कसरी सदुपयोग गर्न सकिने भन्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद् नियमित छलफल भइरहेको मन्त्री सार्कीले जानकारी दिए।
