अख्तियारमा सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय विरुद्ध उजुरीको चाङ, वनकै साढे दुई सय उजुरी

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेका बेला प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा पनि उस्तै अवस्था देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत उजुरीको चाङ लागेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता सम्बन्धीका मुद्दाको अख्तियारमा चाङ लागेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा गरी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत पाँच सय ६७ उजुरी परेका छन्।

जसमा पूर्वाधार तर्फका योजना कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका उपभोक्ता समितिले एकलौटी गरेको, न्युन काम गरी बढि भुक्तानी दिएको, अघिल्लो वर्षकै कामलाई देखाएर भुक्तानी दिईएको विषयका बढि उजुरी रहेको अख्तियारको कार्यालय महेन्द्रनगरका निमित्त प्रमुख महेश पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेकका छ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत पाँच सय ६७ उजुरी परेकोमा सबैभन्दा बढि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत छन्।

कुल उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा अथात् दुई सय ४० उजुरी वन मन्त्रालयकै छन् भने त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत एक सय ४७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत एक सय २९, भुमि व्यवस्था कृषि तथडा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत ४२, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत चार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत पाँच वटा उजुरी परेको पाण्डेले जानकारी दिए। हाल सम्म दुई सय ९५ उजुरी फच्यौँट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

कतिपय उजुरीहरु व्यक्तिगत रिसिबीका कारण हालिएको समेत भेटिएको निमित्त प्रमुख पाण्डेले दिनेश खबरलाई बताए। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा पनि स्वच्छाचारिता बढ्दै गएपछि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताईएको छ। मन्त्रालयहरुले प्रचलित ऐन कानूनको अधिन भन्दा पनि मन्त्री र उनीहरुका आसेपासे खुसि बनाउने स्वार्थबाट कार्य सम्पादन गर्न थालेपछि अनियमितता बढेको हुनसक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।