निजी–सरकारी अस्पतालका १०% शय्या विपन्नका लागि नि:शुल्क, ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ ३० दिनभित्र सञ्चालनमा
काठमाडौँ: सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो। आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।
नि:शुल्क सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ। यस प्रणालीमार्फत अस्पतालहरूले उपलब्ध गराएको नि:शुल्क सेवा र त्यसको उपयोगको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारले अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा थप व्यवस्थित र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
